नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सङ्घीय संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने तयारी थालेको छ । अधिवेशन आह्वान भएपछि सभामुखको निर्वाचनअघि नै राजीनामा गराउने नेकपाले तयारी गरेको हो ।
उपसभामुखको राजीनामा नगराएमा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैन । सभामुख पद आफैँसँग राख्न नेकपाले उपसभामुखको राजीनामा गराउन लागेको हो । यद्यपि अधिवेशन र सभामुखको उम्मेदवार दुवै अहिले निश्चित छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यसअघि पनि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त पद बाँडफाँट गरेका थिए । पार्टी एकीकरणपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने माग गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि उक्त विवाद तत्कालका लागि सेलाएको थियो ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले जबर्जस्ती करणी प्रयासको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिनुभयो । राजीनामासँगै सभामुख पद नेकपाले आफैँसँग राख्न उपसभामुखको राजीनामा अनिवार्य छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार सभामुख÷उपसभामुखको मनोनयनअघि पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने बताउनुहुन्छ । नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, “संविधानले सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो विषय हाम्रो जानकारीमा छ । सभामुख चयनको निर्वाचनअघि पार्टीले यस विषयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छ । ’’
कतिपयले भने उपसभामुखले राजीनामा दिने अवस्था नरहेको समेत बताउने गरेका छन् । सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुखले राजीनामा दिन नमिल्ने तर्क उहाँहरूको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले उपसभामुखले सभामुखलाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
बैठक कसले चलाउने ?
सभामुख पद रिक्त भएपछि सभाको अध्यक्षता कसले गर्ने पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ । संविधानले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले कामकाज गर्ने भनेको छ । तर, कतिपयले प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार बैठकको सुरुआत र अन्त्य सभामुखले गर्ने भनिएकाले त्यसमा प्रश्न गरेका छन् । जुन विवाद यसअघि राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भई नियमावली नै संशोधन गरिएको थियो ।
तर, नेकपाका उपनेता नेम्वाङ भने संवैधानिक व्यवस्था र विगतको परम्पराअनुसार उपसभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्न सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुनछ, “यो विवादको विषय नै हैन । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सबै काम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । नियमावलीको विषय दुवै पद सक्रिय रहँदाको परिकल्पना हो । यसअघि पनि उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गरेको नजिर प्रशस्त छन् । ’’
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसाल भने सर्वदलीय छलफलबाट मात्र विवादको निकास दिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । नियमावली स्पष्ट नभएकाले दलीय परामर्श आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ ।
“यो पहिलो पटक आएको समस्या हो । प्राविधिक र कानुनी दुवै कुरा हो । फरक दृष्टिकोण पनि आइरहेका छन् । सदनमा भएका दलसँग यसबारे छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । संविधानले सभामुख नहुँदा उपसभामुखले स्वतः कामकाज गर्ने भनेको पनि छ तर नियमावली स्पष्ट छैन । यो विषयमा अब नयाँ अभ्यास र नजिर बन्न सक्ने अवस्था रह्यो । यसअघि यस्तो अभ्यास भएको पाइन्न । ”
