गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । कालापानी विवाद समाधानका लागि उच्च राजनीतिक एवं कुटनीतिक स्तरमा छलफल अगाडि बढाउँदा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र प्राविधिक तयारीसाथ हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा र भारतले प्रकाशित गरेको नक्शा’ विषयक अन्तरक्रियामा कुटनीतिक तथा उच्च राजनीतिक पहलबाट पनि समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो ।
सिमानाविज्ञ एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविज्ञहरुले साना राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकताको रक्षा जनताको चेतनाले मात्र गर्न सक्ने भएकाले सीमा विवादका विषयमा नागरिकलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले तथ्य, प्रमाणका दरिला आधारसहित उच्च कुटनीतिक एव राजनीतिक पहल छिटो थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वार्तामा जाँदा कमजोर उपस्थिति हुनुहुँदैन । यथेस्ट प्रमाणसहित जानुपर्छ ।” उहाँले लिपुलेकको विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपाका नेता बामदेव गौतमले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएकाले अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेका भारतीय फौज हट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाली नक्शाको सिमाना लिपुलेक भएकाले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐतिहासिक तथ्यहरुले नै इतिहासको टुङ्गो लगाउने भएकाले सुगौली सन्धिले दिएको नेपाली भूमि फिर्ता गरेरै छाड्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले लिम्पियाधुरानै नेपाल–भारतको सिमाना भएको बताउनुभयो ।
यस्तै, नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले नेपाली जनता र पार्टीलाई कालापानी मुद्दाले एकताबद्ध बनाएको भन्दै कालापानीका विषयमा भारतले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको बताउनुभयो । त्यस्तै, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले उच्चस्तरको राजनीतिक पहलबाट छिटो समाधान खोजिनुपर्ने र त्यसले नभए अन्तर्राष्ट्रिय पहल थालिनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले नेपाली स्वाभिमान र सार्वसत्ताको विषयलाई सुझबुझसाथ अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्माले लिम्पियाधुरादेखि दोधारा र चाँदनीसम्मका नेपाली भूभागको खोजी हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता भुवन पाठकले चरणवद्ध कुटनीतक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । बरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गरेर मात्रै समाधान निकाल्न सकिने बताउनुभयो ।
यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले साना राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको रक्षा जनताको चेतनाले मात्रै गर्नसक्ने भन्दै जनतालाई सचेत पारिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सुगौली सन्धिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट मात्रै यसले निकास पाउनसक्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा लेखक रतन भण्डारीले कालापानी क्षेत्रको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको दावी प्रस्तुत गर्दै राज्यले समयमा उचित ध्यान दिन नसक्दा नेपाली भूमि मिचिदै गएको बताउनुभयो ।
