गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना भएको एक वर्षपछि सरकारले प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ताका लागि पेस गरेको छ । सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । सरकारले नीति अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणका आधारमा शासकीय सुधार गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरिसकेको छ ।
वि.सं. २०७५ असोजबाट प्रतिष्ठान अस्तित्वमा छ तर स्थापनको एक वर्षपछि कानुनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । सरकारले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो ।
विधेयकअनुसार प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) का रूपमा काम गर्ने छ । मुलुकले अपनाउनुपर्ने विभिन्न नीतिका सम्बन्धमा प्रतिष्ठानले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने छ । प्रतिष्ठानले सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायबारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव पनि प्रतिष्ठानले दिने छ ।
विधेयकअनुसार मुलुकको आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता वा सुशासन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिबारे पनि प्रतिष्ठानले सरकारलाई सुझाव दिने छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, जवाफदेही र व्यावसायिक बनाउन त्यस्ता सेवा सुधारबारे प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने क्षेत्राधिकार पनि विधेयकमा तोकिएको छ ।
यस्तै भ्रष्टाचार निवारण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, राजस्व तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनालगायतका विषयमा सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारबारे पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव
गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासन, वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार, गरिबी निवारणका क्षेत्रमा सरकारले अपनाएका नीतिको मूल्याङ्कन गरी कमीकमजोरी सुधारका उपाय सुझाउने क्षेत्राधिकार प्रतिष्ठानलाई दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले समेत नीतिगत परामर्श प्रतिष्ठानसँग लिन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विधेयकअनुसार प्रतिष्ठान पाँच सदस्यीय हुने छ, जसमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने छन् । सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने विधेयकमा प्रस्ताव छ । प्रतिष्ठानको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि भने सरकारका मन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
