गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । ओरालो लागेको शिक्षाको बजेटलाई वृद्धि गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजना तयार गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रारूप सन् २०२०–२०३० (२०७६–२०८७) स्वीकृत गरेको छ । सो प्रारूपमा अन्तिम वर्ष अर्थात् आगामी २०८७ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य उल्लेख छ । कुनै वर्ष शिक्षामा कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म लगानी गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारको करिब १० प्रतिशत र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको करिब तीन प्रतिशत बजेट शिक्षामा छ । सन् २०१५ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने भनी नेपाल सरकारले १२ वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका कुनै पनि वर्षमा शिक्षाको बजेट त्यति पुग्न सकेन भने विगत केही वर्षयता शिक्षामा लगानी घट्दै आएको छ । सो प्रारूपमा आगामी २०७९ सालमा शिक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत र २०८२ सालमा १७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रारूपमा आगामी २०८७ सालसम्ममा देशका ९९ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा पु¥याइसक्ने लक्ष्यलाई जोड दिइएको छ । हाल २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सो अवधिसम्ममा देशभरिका विद्यालयमा बिजुली बत्तीको पहुँच पु¥याइने लक्ष्य पनि लिइएको छ । हाल ४० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुलीको सुविधा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले दिगो विकास लक्ष्यले लिएको शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यका आधारमा राष्ट्रिय प्रारूप तयार गरिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “सबैका लागि शिक्षाले माध्यमिक तहसम्म समेटेको थियो तर प्रारूपले उच्च शिक्षासम्मलाई समेटेको छ ।”
सो प्रारूपमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यलाई समेटिएको छ । हाल सो समूहको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत रहेको दाबी मन्त्रालयको छ । आगामी २०८७ सालसम्ममा कक्षा ९–१२ मा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढी पुग्ने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । जब कि हाल सो सङ्ख्या ८७ हजार पुगेको छ । त्यतिञ्जेलसम्ममा विद्यालय तहमा ४२ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल ३८ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रारूपमा कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गरिने लक्ष्य लिइएको छ । गणितमा हालको ५५ बाट ६५, नेपालीमा ६६ बाट ७५ र अङ्ग्रेजीमा ५७ बाट ६८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । सिकाइ उपलब्धि कक्षा ३, ५ र ८ मा खासै बढ्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार आगामी २०८७ सालसम्ममा कक्षा १–५ को खुद भर्नादर शतप्रतिशत पुग्नेछ । हाल सो प्रतिशत ९८.५ रहेको छ । हाल ९० प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा ५ पूरा गर्दै आएका छन्, जब कि आगामी १० वर्षपछि ९९.५ प्रतिशतले सो तह पूरा गरिसक्ने लक्ष्य सोही प्रारूपमा समेटिएको छ । उहाँले प्रारूप तयार पार्दा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको समेत परामर्श गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
