विश्वास रेग्मी
काठमाडौँ, मंसिर १ गते । विश्वकै धेरै खुसी नागरिक भएका प्रमुख दस देश र करसम्बन्धी एउटा ‘अपत्यारिलो’ संयोग छ । खुसीसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन (वल्र्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट)मा प्रायः विश्वमै उच्च खुसीको सूचीमा परिरहने नर्वे, डेनमार्क, आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानाडा, स्विडेन, स्विजरल्यान्डजस्ता देशको समानता के हो भने यी देशका नागरिक विश्वमै धेरै कर तिर्नेमा पर्छन् । नर्वे विश्वमै धेरै दरको कर तिर्र्ने नागरिकको देशमध्ये दोस्रो सूचीमा छ । उल्लेखित बाँकी देशको पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा बढी छ ।
खुसीसम्बन्धी त्यही प्रतिवेदनको एक सयौँ स्थानमा रहेको नेपालमा यी देशको तुलनामा करको दर कम छ । प्रतिवेदनका सहलेखकसमेत रहनुभएका विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्सले आफूले तिरेको करको उपयोगबाट प्राप्त लाभले नै नागरिकको सन्तुष्टि निर्धारण गरेको पाइएको विश्लेषण गर्नुभयो । उनीहरू यसकारण मात्र खुसी छैनन् कि उनीहरूको समाज समृद्ध छ, यससँगै उच्च समानता, सामाजिक विश्वास र सरकारको इमान्दारिता पनि छ, उहाँको विश्लेषण छ । स्वास्थ्यका लागि आफ्नो खल्तीबाट खर्च गर्नु नपर्ने, अति कम शिक्षा शुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको लाभ ति देशका नागरिकले लिइरहेका छन् । कर तिरेर हासिल भएका खुसी पनि यिनै हुन् । नागरिकले तिर्नुपर्ने करका विषयमा विश्वभर अनेक मान्यता छन् । यद्यपि नागरिकलाई खुसी पारेर मात्र कर तिराउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा भने दुईमत छैन । करको उद्देश्य ‘कर लगाउ अनि करदातालाई खुसी पार’ भन्ने हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका उपप्रबन्ध निर्देशक मित्सुहिरो फुरुसावाको भनाइ छ । करदाता सन्तुष्ट हुने गरी त्यसरी लगाइएको करको प्रभावकारी उपयोगमा उहाँको जोड छ ।
पछिल्ला नीतिगत सुधारका कारण करदाताको सङ्ख्यामा आएको वृद्धि नेपालका लागि सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि करलाई बाध्यात्मक व्यवस्था मात्र सम्झने मान्यता अझै पनि बलियो छ । कर कार्यालयमा भएका प्रक्रियागत सुधारबाहेक अन्य सार्वजनिक सेवाको लागि कष्टपूर्ण रूपमा कर तिर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाले यसप्रतिको स्वाभाविक आकर्षण भने थपिएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा हरेक करदाताको सम्मानको मान्यता त ओझेलमै छ । नेपालमा करदाताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष करको भार विकसित देशहरूको तुलनामा भने कम छ । आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, सम्पत्ति कर करदाताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्नुपर्ने करहरू हुन् । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार शुल्क कर राजस्वका मुख्य आधार हुन्, जसको अप्रत्यक्ष तर धेरै भार करदाताले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । करमा सहभागिताका लागि स्वयं कर घोषणाजस्तो व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा रहे पनि करको उपयुक्त लाभको अवसर नपाउँदा स्वःस्फूर्त कर सहभागिता अझै हुन सकेको छैन ।
बढ्दै करदाता
करलाई बाध्यात्मक नियम मान्ने आम बुझाई हुँदाहुँदै पनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय कर सहभागिता बढ्दै जानु सुखद पक्ष हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि एक हजार रुपियाँमाथिको भुक्तानीमा गरिएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को अनिवार्यदेखि व्यावसायिक कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा आबद्ध हुनै पर्ने व्यवस्थाले सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा सहयोग पु¥याएको छ । सङ्ख्यात्मक नै भए पनि यस्तो सुधारले कर योग्य अवस्थामा पुगेपछि व्यक्तिलाई कर तिर्ने वातावरण निर्माण गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयकै पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यही चालू आवको तीन महिनामा मात्रै प्यान लिनेको सङ्ख्या सात लाख १७ हजारले बढेको छ । अहिलेसम्म व्यक्तिगत र व्यावसायिक गरेर करिब २९ लाखले प्यान लिइसकेका छन् । असारदेखि असोजसम्म मात्रै प्यान लिनेको सङ्ख्या ३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा अहिलेसम्म दुई लाख ३६ हजार दर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तै अन्तशुल्कमा सहभागी हुने सङ्ख्या ९० हजार सात सय पुगेको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले यो उत्साहजनक देखिन्छ तर भ्याटमै पनि ‘नन फाइलर’को हिस्सा ३० प्रतिशतसम्म हुनु, प्यान कार्यान्वयनको व्यावहारिक चुनौतीजस्ता विषयले सङ्ख्यात्मक सुधारको प्रतिबिम्ब राजस्व सङ्कलनमा पर्ने विषय अझै पनि परीक्षणमै छ । सुशासनको बेजोड प्रत्याभूत हुने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म करमा दर्ता भए पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा अझै गरिहाल्न सक्ने स्थिति भने छैन ।
विकल्प डिजिटल प्रणाली
कर प्रणाली सुधारका प्रयत्नमध्ये पछिल्लो समय यसका कतिपय प्रक्रियागत कामहरू डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरणको प्रयास पनि हो । कर तिर्नुअघि नै पूरा गर्नुपर्ने कतिपय प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि करदाताको आकर्षण कमजोर थियो । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो झन्झटमा सुधार आएको छ । करदाताले अनलाइनमार्फत नै कर भुक्तानीका धेरै प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था लागू छ । अनलाइनमै कर परीक्षणका कागजात उपलब्ध गराउनेदेखि करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्राप्तिसम्मका सुविधा उपलब्ध छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले सन् २०२३ सम्मका लागि तय गरेको रणनीतिक योजनामा पनि डिजिटल प्रणालीको अधिकतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यति मात्र होइन, ‘फेसलेस’ कर प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ । यो अवधारणामा करदाताले कर भुक्तानीको कुनै पनि प्रक्रियामा कर प्रशासनका कर्मचारीसँग भेट्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन । कर भुक्तानीका सबै चरणमा करदाता स्वयं आफैँले अनलाइन विधिबाटै यस्तो काम सम्पन्न गर्न सक्छन् । डिजिटल प्रणालीको पूर्ण र सुरक्षित कार्यान्वयन भएको अवस्थामा करदाता खुसीले कर तिर्ने एउटा बलियो आधार तयार हुन्छ ।
ससम्मान कर
नागरिकले आफ्नो आम्दानीको केही अंश राज्यलाई करका रूपमा सुम्पिन्छ । यसबापत सहज र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा राज्यका तर्फबाट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत नै कर हो । यसरी राज्य प्रणाली सञ्चालनका लागि कर उपलब्ध गराउनेलाई सम्मान हुनुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी स्थापित कुरा हो । त्यसो त हरेक वर्ष कर दिवसका अवसरमा राज्यलाई धेरै कर बुझाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई औपचारिक रूपमै सम्मान गरिँदै आएको छ तर कर बुझाउने हरेक व्यक्ति सम्मानका हकदार हुन् । कर बुझाउने प्रक्रिया सजिलो बनाउनेदेखि, करमैत्री प्रशासन र व्यवहार, करको समुचित प्रयोग गर्दै नागरिक आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु नै करदाताप्रतिको वास्तविक सम्मान हो तर नागरिकबाट कर सङ्कलन गर्ने, न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्थापन नहुने, स्वास्थ्य र शिक्षाको कमजोर पहुँच अनि सङ्कलित करको दुरुपयोग हुने प्रवृत्तिबाट नै कर बाध्यताका रूपमा स्थापित भएको छ । करको समुचित प्रयोगबाटै यो बाध्यता नभई नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने बलियो स्रोतको रुपमा स्थापित हुनसक्छ । यसले करमा खुसीसाथ नागरिकको सहभागिता बढाउनेछ । विकसित देशमा जस्तै प्रत्यक्ष करको भार बढाउने आधार पनि यसैबाट विस्तार हुनेछ । समग्रमा तिरेको करबाट पाउने प्रतिफलले नै करदातालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्छ । करदाताको सन्तुष्टि नै उनीहरू प्रतिको राज्यको वास्तविक सम्मान हो ।
