गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको तयारी तीव्र पारेको छ । सरकारले सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खला ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवीयताको भविष्य’ शीर्षकमा आउँदो चैत २०, २१ र २२ गते तीन दिन सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
जलवायु परिवर्तन र यसको असरमा परेका नेपालजस्तो पर्वतीय देश र साना टापु राष्ट्र एकै डोरीमा उनिँदै असर न्यूनीकरण र अनुकूलन उपायको खोजी गर्नेछन् । विश्वमा बढ्दो विकास र औद्योगिकीकरणले पारेको प्रभावका कारण विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथामा परेको नकारात्मक असरको परिणाम सबै देशले भोग्नुपर्ने भएकाले त्यसको समाधानमा जुट्नुपर्ने सन्देश दिन संवादको माध्यम रोजिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
सगरमाथा संवादको तयारी र सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको सचिवालयको बिहीबार उद्घाटनलगत्तै आयोजित अन्तक्र्रियामा मन्त्री ज्ञवालीले सगरमाथा संवादलाई सफल पार्न आग्रह गर्नुभयो । पर्यावरणीय समस्या समाधान गर्नेबारे उहाँले भन्नुभयो, “बहुआयामिक तहबाट सरकारी, निजी र नागरिक समाजको सहकार्यबाट समाधानको पहल खोजिनुपर्छ ।”
नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, समावेशी प्रजातन्त्र, वातावरण संरक्षणमा नेपालको सफलता, नेपालको सांस्कृतिक विविधता, विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको योगदान, क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनमा नेपालको भूमिका, महिला उत्थान तथा अन्य सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरणजस्ता क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवलाई विश्वमाझ राखिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “नेपाल र साना टापु राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण, अनुकूलन र प्रविधिको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय संवादमार्फत अनुभव साटासाट गर्नेछन्,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
संवादको कार्यसूची
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार चैत २० गते भव्य उद्घाटन हुनेछ । त्यो दिन उद्घाटनकै उत्सव मनाइनेछ । चैत २१ र २२ को मध्यसम्म विभिन्न विषयगत सत्रमा सघन बहस, मन्थन र अनुभव आदानप्रदान हुनेछ । “राजधानीका केही स्थानमा नागरिक संवाद पनि गर्ने तयारीमा छौँ, स्थान छनोटको काम भइरहेको छ,” मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयोे ।
२० देशका राष्ट्रप्रमुख
सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनको बढी असर खेपिरहेका २० देशका सरकारप्रमुख र ४० देशका विशेष प्रतिनिधिलाई निम्ता पठाइने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । कार्यक्रममा अध्येता, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, अभियान्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका पदाधिकारी, वैज्ञानिक लगायतको सहभागिता हुनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निमन्त्रणा दिनुभएको छ । उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनुभए पनि आउने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । त्यसका लागि थप पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
