सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । विद्यार्थीसँंग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता दिन सरकारले दिएको १५ दिने समयसीमा सकिन चार दिन बाँकी मात्र बाँकी छ । मेडिकल कलेजहरूले शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् भने विद्यार्थीहरू माग पूरा गराउन सडकमा पोखिएका छन् ।
नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल साइन्सेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजमा शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए पनि कलेजले शुल्क फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजमा समेत आठ लाख रुपियाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रालयले १५ दिनभित्र विद्यार्थी र मेडिकल कलेजबीच सहमति गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको र त्यसबारेमा मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले १५ दिनभित्र मेडिकल कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न चासो नदिए सम्बन्धित विद्यार्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीको उजुरीपछि सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो । मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक अन्य शीर्षकमा २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ ।
निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेज सञ्चालक ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. बसुरुद्दिन अन्सारीले पछिल्लो समय केही मिडिया र विद्यार्थी आफ्नोविरुद्ध लागेको आरोप लगाउनुभयो । आफू उक्त विषयमा केही नबोलेको भन्दै उहाँले आन्दोलित विद्यार्थीसँंग किन आन्दोलन गरेको भन्दा उनीहरूसँग केही जवाफ नभएको बताउनुभयो । उहाँले यो विषय राष्ट्रियस्तरको कुरा हो भनेर सम्झाउँदासमेत अटेर गरेको आरोप लगाउनुभयो । मैले विद्यार्थीको खुट्टा ढोग्ने कुरा भएन”, डा. अन्सारीले भन्नुभयो, “अधिकांश विद्यार्थी छ महिनादेखिको कोर्स डिस्टर्व भयो भनेर चिन्तित देखिएका छन् । ”
कलेजमा भारतीय विद्यार्थीसमेत रहेको भन्दै उहाँले उनीहरूको यहाँ पढाइ सकेपछि उहाँ गएर छुट्टै परीक्षा दिनुपर्ने हुँदा तिनको पढाइमा समेत असर परेको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यार्थीसँंग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा बढी लिएको शुल्कलाई त्यही वर्ष वा अर्को वर्षमा समायोजन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । मेडिकल कलेजको व्यथा अरू कसैलाई पनि थाहा नभएको भन्दै उहाँले यो समस्यामा मेडिकल कलेजलाई दोष थोपर्नु गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले समस्या समाधान गर्न त्रिविका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटासँग समेत छलफल भएको बताउनुभयो । विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण भर्ना प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भएको अन्सारीको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले मेडिकल कलेजको विषयलाई शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीबाट रकम किस्ताबन्दीमा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भर्खर मात्र भएकाले यो वर्ष प्रवेश परीक्षा लिन नपाएको भन्दै सम्बन्धित विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षाको रिजल्ट आयोगले मगाइसकेको बताउनुभयो । उहाँले बढी शुल्क लिएका कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिइसकेको भन्दै विद्यार्थीले उजुरी गरेको अवस्थामा सरकारले कारबाही गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले मेडिकल शिक्षामा भएका विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध समितिले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मेडिकल कलेजले अझै शुल्क फिर्ता नगरेको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो ।