शिवा तामाङ
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्नु हुँदैन’ भन्ने अभियानका साथ सञ्चालन गरिएको उद्धार कार्यबाट हालसम्म सडकका एक हजार ११ जना बालबालिकाले सुरक्षित आश्रय पाएका छन् । कतिपय बालबालिका परिवारमै पुनर्मिलन पनि गराइएको छ ।
हालै सार्वजनिक ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन’का अनुसार गत असार मसान्तसम्म सडक बालबालिका भेटिने राजधानी लगायतका जिल्लाबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको सङ्ख्या हो त्यो, त्यसमध्ये ३०३ बालक र १०८ जना बालिका छन् ।
सरकारले ‘सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाका सडक बालबालिकालाई संरक्षणका लागि उद्धार गर्न थालेपछि अहिले सडकमा बालबालिका देखिन छाडेका छन् । हाल सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को संयोजनमा नेपाल प्रहरी र विभिन्न सङ्घसंस्थाले गर्दै आएको छ ।
सो परिषद् प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले गत असार महिनापछि करिब दुई सय जना सडक बालबालिकाको उद्धार भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बालबालिकाले सडकमा जोखिमपूर्ण जीवन बाँचुञ्जेल देश समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै त्यसैले उनीहरूको उद्धार, पारिवारिक मिलन र संरक्षण गर्ने कामलाई परिषद्ले तीव्रता दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले राजधानी केन्द्रित सडक बालबालिका उद्धार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी छिट्टै नै प्रदेश १ बाट प्रदेशस्तरीय उद्धार सुरु गरिने
पनि बताउनुभयो ।
देशभर यस अभियान सञ्चालन गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउन परिषद् र सम्बन्धित निकाय लागिपरेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४) मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, नुवाकोट, सर्लाहीलगायत जिल्लाका बालबालिका सडकमा जीवन बिताउन आउने गरेका छन् । उद्धार गरिएका बालबालिकालाई भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन, बाल वातावरण केन्द्र नेपाल, सीपीएस गोदावरी, युसेप नेपाल, रक्षा नेपाल, एपीसी नेपाल र सोबर रिकवरी ट्रिटमेन्ट एन्ड रिह्याबिलिटी सेन्टर बौद्धमा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
