गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदै छ । त्यसैको तयारीमा जुटिरहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा भने समस्याको चाङ छ ।
संवैधानिक निकाय भए पनि अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा महिला हिंसा न्यूनीकरणकै कामकारबाहीमा समेत असर परेको आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुुसार सेवाग्राहीलाई दिने सेवादेखि नीतिगत तहमा हुने कामकारबाहीमा समेत पदाधिकारी अभावका कारण समस्या बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पदाधिकारी नहुँदा कार्यसम्पादनमै असर परिरहेको छ । ”
आइतबार लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पदाधिकारी नहुँदा निर्णय गर्न नसकी आयोगका कार्यक्रम राजधानीमै सीमित रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम स्थानीय तहमा लैजानुपर्ने तर बजेटसमेत कटौती हुँदा थप समस्या आएको छ । यस वर्षमात्रै आयोगको ८५ लाख रुपियाँ बजेट कटौती भएको छ । उहाँका अनुसार २०५८ सालमा स्थापना भएको आयोगको आफ्नै भवन छैन । जसका कारण भाडाको घरमा लामो समयदेखि आयोग बस्दै आएको छ । पदाधिकारी नभएको आयोगमा कर्मचारी लामो समय बस्न मन गर्दैनन्, सरुवा चाहन्छन् । “तालिम दियो सिकायो तर आयोगको कार्यप्रगति अगाडि बढ्न नसक्दा कर्मचारी अन्य आकर्षक मन्त्रालय छानेर जाने गर्छन्”, सचिव काफ्लेले भन्नुभयो ।
आफ्नै मनोपरामर्शदाताको अभाव छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा काम गरिरहेका दुई परामर्शदाताको समय छिट्टै सकिँदै छ तर नयाँका लागि आर्थिक र व्यवस्थापकीय निर्णय हुन सकेको छैन ।
पदाधिकारी अभावमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय सिडबाट आएका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी सुझाव दिन समस्या रहेको सचिव काफ्लेले बताउनुभयो ।
पदाधिकारीविहीनकै कारण सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत हुन नसक्दा आयोगले प्रदेशस्तरमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकेको छैन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा रहेका महिला शाखा कतिपय स्थानमा हटिसकेका छन् । कतिपय स्थानमा एउटा कुनामा सीमित हुनु परेको छ । यसबाट स्थानीय तहको महिला हकअधिकार सुरक्षाको काममा असर परेको छ ।
आयोगको कार्यप्रगतिको सही समीक्षा गर्ने र मन्त्रालय तथा सरकारसँग संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पदाधिकारीको अभाव आयोगमा आउने सेवाग्राहीले पनि खेप्नु परेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । आयोगमा बजेट अभाव, दीर्घकालीन आश्रयस्थल र पुनःस्थापना केन्द्रको अभावका कारण हिंसामा परेकालाई न्यायको बाटोमा अग्रसर गराउन अप्ठ्यारो परेको छ ।
सोमबारदेखि सुरु हुने महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा विविध कार्यक्रम गर्ने सूची तथा अघि भएका आयोगको गतिविधिको जानकारी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । अभियानअन्तर्गत सोमबार बिहान ७ बजे प्रभातफेरी आयोजना गरिँदै छ । त्यस्तै महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा हकअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाको भूमिकासम्बन्धी छलफल, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, महिलामाथि हुने जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरिने छ ।
त्यसैगरी महिला बालबालिका तथा सेवा केन्द्रका प्रहरी कर्मचारीका लागि तालिम, समसामयिक विषयमा सरोकारवालासँगको छलफललगायत विभिन्न कार्यक्रम यस अभियानका क्रममा निरन्तर गरिने आयोगले जनाएको छ ।
