सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । “भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानीलगायतको भूमि नेपालको हो । कालापानी पश्चिमको नदी महाकाली नदी हो । सो पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो पूर्ण साथ रहने छ । ”
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत कात्तिक २३ गते आफ्नो ट्विटरमार्फत दिनुभएको अभिव्यक्ति हो यो । तर १५ दिन नबित्दै उहाँको अभिव्यक्ति फेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साका बारेमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यो बैठकमा पनि सभापति देउवाले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा सच्याउनका लागि सरकारले चाल्ने हरेक कदममा आफ्नो समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर जनाएको प्रतिबद्धता फेरिएको छ ।
कास्कीको पोखरामा काँग्रेसले मङ्सिर ७ गते आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भित्री रूपमा सल्लाह गरेरै भारतले नक्सा छापेको हो, प्रधानमन्त्री ओलीको
सहमतिबिना भारतले छाप्नै सक्दैन भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
उहाँले त्यो दिनको अभिव्यक्तिमा भन्नुभएको छ, “ओलीसँग भित्री रूपमा सल्लाह गरेरै भारतले नक्सा छापेको हो, यो त्यसै छाप्छ ? ओलीको सहमतिबिना छाप्नै सक्दैन भारतले । म प्रधानमन्त्री भएका बेला महाकाली सन्धि भएको हो । महाकालीलाई सीमा नदी मानिएको हो । त्यो कुरा महाकाली सन्धिमै छ । आज कालापानी र लिपुलेक भारतलाई बुझाएर सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात गरेका छन् ओलीले । ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्पसारवादमा परिणत भएकाले यो सरकार राष्ट्रवादी नै होइन । यिनीहरू राष्ट्रवादी
होइनन्, लम्पसारवादी हुन् । ”
यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले चुनावी सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा गरेको प्रतिबद्धताको सम्झना गराएका छन् । सभापति देउवाले दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले आपत्ति जनाइसक्नुभएको छ भने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँकै दलका कतिपय नेताले समेत उहाँको अभिव्यक्तिप्रति चित्त दुखाउनु भएको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले काँग्रेसका सभापति देउवाले दिनुभएको अभिव्यक्तिले गर्दा सो पार्टीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । “उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र होइन, घातक र गैरजिम्मेवारीपन पनि हो,
त्यसैले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दा नै उचित हुन्छ”, उहाँले बताउनुभयो ।
सभापति देउवाले अभिव्यक्ति दिएलगत्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो ट्विटरमार्फत त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले शनिबार आफ्नो ट्विटरमा यस्तो लेख्नुभएको छ, “भारतले नेपालको सीमा मिचेर बनाएको नक्साका बारेमा प्रम ओलीमाथि आरोपित गर्दै पूर्व प्रम देउवाले आज पोखरामा बोलेको कुराको जति निन्दा र भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । तात्कालिक तुच्छ स्वार्थ (चुनाव)का लागि राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी जथाभावी बोल्नु घातक र अक्षम्य छ । अझै चेतेनन् । ’’
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सभापति देउवाले दिनुभएको अभिव्यक्ति उहाँको चुनावी भाषण रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आइतबार उहाँले गोरखापत्र संवादमा भन्नुभयो, “प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवाले पोखरामा गएर प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर बोल्नुभयो, त्यो उहाँको चुनावी भाषण हो । ”
उपनिर्वाचन जित्न सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई मुद्दा बनाउन नहुने बताउँदै उहाँले चार–चार चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्तिले यसरी हल्का ढङ्गले ठट्टा गर्नु दुर्भाग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै भारतको यो नक्सा कायम थियो, त्यति बेला किन पहल गर्नुभएन ? हामीले पनि प्रश्न उठाउन सक्छौँ नि । तर यो बहसको विषय होइन, मुलुक एक ठाउँमा उभिएको छ, त्यसमा
उहाँ उभिनुहोस् । ”
काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको मौन स्वीकृतिको आशयमा सभापति देउवाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो । ओली समेत राष्ट्रियताको नारा दिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भारतले नक्सा बनाएको विषयमा सरकार उदासीन भएका कारण सभापतिको यो अभिव्यक्ति आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका व्यक्तिले बिनासूचना त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होलाजस्तो आफूलाई नलागेको बताउनुभयो । यद्यपि यो विषयमा सभापति देउवासँग कुराकानी नभएको र उहाँसँग कुराकानी भएपछि थप केही भन्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
