नरेन्द्र ढकाल
गोरखा (आरुघाट), मङ्सिर १९ गते । २०६४ सालमा सिद्र्धिबासका शेरबहादुर गुरुङले आरुघाट बजारमा दुई आना तीन पैसा जग्गा किन्नुभयो । त्यतिबेला ११ लाख रुपियाँ खर्चिएर किनेको घडेरीले १२ वर्षपछि अहिले पनि त्यत्ति नै मूल्यको मुआब्जा पाउने भएको छ । मेरो जग्गालाई आनाको साढे छ लाख दिने निर्णय भएको रहेछ, उहाँले भन्नुभयो, के के कर काट्दा दुई÷तीन सकिन्छ रे, १२ वर्षपछि पनि म त जस्तोको जस्तै भएँ । बैङ्कमा पाँच लाख ऋण नै छ । गुरुङले ऋण काढेर उक्त जग्गा र दुई तले घर बनाउनुभएको छ । घर भाडामा लगाएर गुजारा चलाएको शेरबहादुरको परिवार अब बिचल्लीमा परेको छ ।
आरुघाटमा १७ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आउनुभएका मनु विश्वकर्मालाई अहिले रातभरि निद्रा पर्दैन । दुःखजिलो गरेर कमाएको १४ लाख रुपियाँले साढे दुई आना घडेरी किनेर घर बनाउनुभएको उहाँले वर्षौंअघि खर्चिएको रकमजति पनि मुआब्जा नपाउने भएपछि उहाँको भोक निद्रा सबै हराएको छ । जिन्दगी नै यहीँ आएर बित्यो, कमाएको पनि यहीँ लगानी गरियो, अहिले उठिबास हुने अवस्था आयो, उहाँले भन्नुभयो, अब जहान परिवार कहाँ लगेर पाल्ने ? हामी त बर्बादै भयौँ । उहाँहरूजस्तै थोरै जग्गा किनेर आरुघाट बजारमा बसेकालाई अहिलेको मुआब्जामा बढी नै मर्का परेको देखिन्छ । स्थायी रूपमा लामो समयदेखि आरुघाटमा बस्दै आएकाले पनि जग्गाको उचित मूल्य नपाएको स्थानीय वसन्तमान श्रेष्ठले गुनासो गर्नुभयो । चार÷चार वर्षसम्म हाम्रो जग्गा रोक्का राख्ने तर पहिले चलेको जत्ति पैसा पनि मुआब्जा नदिने यो सरासर अन्याय भयो, उहाँले भन्नुभयो, मैनबत्तीजस्तो जलेर अरूलाई उज्यालो दिन सकिँदैन, बरु आयोजना नबने नबनोस्, हामीलाई हाम्रो जग्गा फिर्ता गरिदिए हुन्छ ।
बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेतका साथै धादिङको मुआब्जा निर्धारण भएपछि त्यो क्षेत्रका सर्वसाधारण चिन्तित भएका छन् । गोरखाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको आरुघाट र आसपासका जग्गालाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरी आनाको ५० हजारदेखि सात लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ । उत्तरी गोरखाको धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारसमेत रहेको मनास्लु पदमार्गमा पर्ने आरुघाट बजार क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ ।
जग्गा रोक्का हुनुपूर्व चलनचल्तीमा रहेका मूल्यभन्दा कम मुआब्जा निर्धारण भएको भन्दै सोमबारदेखि दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ । गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा समेत तालाबन्दी गरेका प्रभावितहरूले त्यहाँको व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, शैक्षिक संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, यातायात सबै ठप्प पारेका छन् । प्रभावितले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामासमेत प्रदर्शन गरिहेका छन् । सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकार समितिका पदाधिकारीको टोलीले ऊर्जा मन्त्रालयमा डेलिकेगन जाने र जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रावधान टेकेर गृह मन्त्रालयमा पुनरवलोकनको निवदेन दिनेसमेत तयारी गरिएको सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावितको आन्दोलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घसंस्थाले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । बुधबार आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनताको पिरमर्का टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
आरुघाटको व्यापारिक महŒव नबुझी सरकारले हचुवाको भरमा मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै तत्काल पुनरवलोकन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ आरुघाट बजार एकाइले माग गरेको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकाइ अध्यक्ष विश्वकुमार श्रेष्ठले अन्यायपूर्ण ढङ्गले घोषणा गरिएको मुआब्जा पुनरवलोकन तथा संशोधन गरी पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको प्याकेजसहितको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यता मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले राज्यको ऐन कानुन, प्रचलित मान्यता, सरोकारवाला निकायको सुझाव सबैलाई समेटेर प्रभावितलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
