गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । बहुविवाह, जातीय छुवाछूतलगायतका फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सरकारी कर्मचारी भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने भएका छन् । बाहलवाला कर्मचारीको हकमा सेवाबाट समेत बर्खास्तमा पर्नेछन् । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि योग्य हुने छैनन् । अन्य कसुरमा भने अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने छ ।
प्रतिनिधि सभाका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा समितिले बहुविवाह र जातीय छुवाछूत कसुरमा दोषी ठहर भए पनि सेवामा अयोग्य हुने सहमति गरेको हो । समितिले उल्लेखित दुई कसुरलाई छलफलपछि थप गरेको हो । भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा सेवाबाट बर्खास्त गरी भविष्यमा अयोग्य हुने प्रस्ताव भने सरकारले नै गरेको थियो ।
विधेयकमाथिको छलफल समितिमा जारी छ । समितिको छलफल अनुसारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अहिले दफाबार छलफल जारी छ । समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको छलफल सकेपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । यस्तै, समितिले सेवाप्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित कर्मचारीको १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्नेमा पनि सहमति गरेको छ । तलब कट्टासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा सामान्य भाषा संशोधन गरी समितिले सहमति जुटाएको हो ।
