सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँं, मङ्सिर १९ गते । मङ्सिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि विगतकै प्रवृत्ति देखियो । ठूला दलहरूकै उम्मेदवार विजय भए भने विकल्पका रूपमा अन्य दल आउन सकेनन् । दुई वर्षअघि २०७४ मा भएको तीनवटै तहको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पाएको मतको अनुपात लगभग सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि देखियो ।
दुई वर्षअघिको निर्वाचनाम नेकपा पहिलो, दोस्रो काँग्रेस, तेस्रो राजपा नेपाल र चौथो समाजवादी भएका थिए । अहिले पनि लगभग त्यस्तै देखिएको छ । यिनै दलहरू आफैँमा मतको हिसाबले केही तलमाथि भए पनि अरू कुनै नयाँ दलले उल्लेख्य मत पाउन सकेनन् । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गरेका दलहरूले एउटा पनि सिट जित्न नसक्नुले आउने दिनमा यिनै ठूला दलहरूको वर्चस्व कायम रहने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेर गठन भएको समाजवादी पार्टीले उपचुनावमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार ग¥यो तर यो उपचुनावमा प्रदेश २ भन्दा बाहिर सफलता पाउन सकेन । सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रदेश २ का चारवटा वडामा मात्र सीमित रह्यो । जब कि हिमाल, पहाड सबै ठाउँमा सङ्गठन रहेको भन्दै प्रायः ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।
राजपा नेपाल विगतको चुनावमा पनि प्रदेश २ मा मात्र चुनाव लडेको थियो । उसले यसपटक प्रदेश ५ को कपिलवस्तु जिल्लामा एउटा वडा जितेको छ । समग्रमा राजपा नेपालले पनि तीनवटा सिट मात्र जित्न सक्यो ।
हिन्दुत्वको नारा दिएर देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रचार गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उपनिर्वाचनमा कुनै सिट जित्न सकेन । साझा पार्टीले पनि आफूलाई देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि युवामाझमा लोकप्रिय पार्टीका रूपमा रहेको साझा पार्टीले पनि कुनै सिट जित्न सकेन । त्यस्तै, मूलधारको राजनीतिमा आएको भनिएको जनमत पार्टीले मधेसमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रचार ग¥यो तर एउटा पनि सिट जित्न सकेन ।
त्यस्तै नेकपा (माले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लोकतान्त्रिक), मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाली काँग्रेस (बीपी), देशभक्त समाज, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दलहरूले कुनै सिट ल्याउन सकेन । यसमध्ये कतिपय दलको जमानत पनि जफत भएको छ ।
‘‘यस्तै अवस्था रह्यो भने आगामी १०–१५ वर्षसम्म पनि वैकल्पिक शक्तिहरू आउन सक्दैन’’, राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भन्नुभयो, ‘‘आफूलाई वैकल्पिक दलका रूपमा प्रचार गरे पनि जनतालाई विकल्प दिन सकेको छैन, जनतामा अहिले पनि पुराना ठूला दलहरू नै छन् । जनताको सुखदुःखमा साथ दिने उही पुरानै ठूला दलहरू छन् त्यहाँसम्म अहिलेका नयाँ दलहरूको पहुँच पुगेको छैन, त्यही भएर अबको १०–१५ वर्षसम्म आउने सम्भावना छैन । ’’
अलि फरक बुझाई रहेको छ अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेकपा र काँग्रेस आफ्नो स्थानमा रहे पनि ती दलहरूको लोकप्रियता घटेको । यी दलहरूका लागि आगामी चुनावमा साना दलहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । ’’ अहिलेको चुनावी प्रणालीका कारण आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू आउन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।
वडाका चुनाव लड्न पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छन्, साना दलहरू त्यति खर्च गर्न नसकेको कारण चुनाव जित्न नसकेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । यद्यपि ठूला दलका लागि जहिले पनि चुनौतीका रूपमा रही रहने उहाँको बुझाइ छ ।
तत्कालीन एमाले र माअोवादी केन्द्र मिलेर नेकपा सरकारमा छ र देशकै ठूलो पार्टी बनेको छ तर त्योअनुसार परिणाम ल्याउन नसकेको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘धरान, चितवन, भक्तपुरजस्ता ठाउँमा नेकपा हार्नु भनेको सो पार्टीको लोकप्रियतामा ह्रास आएको बुझ्नुपर्छ । यसको फाइदा कहीँ न कहीँ वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूलाई नै भइरहेको छ । ’’
राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नेकपा र काँग्रेस तथा क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबाहेक अरू दल आउने सम्भावना नदेखिएको प्राडा लोकराज बरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले नयाँ दललाई उभिन गाह्रो छ । एकाएक कसैले पार्टी खोलेर हुँदैन, कतिपय पुराना दलहरू पनि अगाडि आउन सकेका छैनन् । ’’ चुनाव जित्नका लागि जनताको सम्पर्कमा जानुपर्छ र त्यसका लागि एजेन्डा र मुद्दा हुनुपर्छ त्यो अहिलेका आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने दलहरूसँग नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
