गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । सङ्घीय संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहँदा समितिका बैठकहरू पनि बाक्लिएका छन् । विचाराधीन विधेयकका दफाबार छलफलमा समितिहरू जुट्न थालेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति लगायतले विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएका छन् । बिहीबार कानुन समितिले प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकको दफाबार छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो तर मूल विषय प्रवेश भएन । बरु, मिनी समितिमा सभामुख कहिले चयन हुन्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल लामै समयसम्म चल्यो ।
सभामुख नहुँदा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको, अनुगमन कार्य रोकिएको लगायतका गुनासा बैठकमा सांसदहरूले राख्नुभएको छ । कानुन समितिले सबै प्रदेशका कारागार अध्ययनमा जाने निर्णय दशैँअघि नै गरेको थियो तर कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सभामुख नहुँदा अनुगमन कार्य रोकिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो ।
बैठकमा सदस्यहरूले पनि अनुगमनसमेत रोकिएकाले गाँठो फुकाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सदस्यहरूले कानुन समिति सदस्य एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख कहिले चयन हुन्छ भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभयो । जवाफमा नेम्वाङले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको अधिकार र चयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुभयो ।
नेम्वाङले भन्नुभयो, “संविधानमा सभामुखविहीनताको लामो समय परिकल्पना नै भएको छैन । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षताको विषय संविधानमा स्पष्ट छ तर अन्य विषयमा मौन रहेकाले कामकाज गर्न नमिल्ने भन्ने विवाद भयो । अब नयाँ अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्छ ।”
सदस्यहरूले सभामुखमा सहमति किन नभएको भन्नेसमेत प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा नेम्वाङले सभामुख चयन राजनीतिक सहमति नभई संसद्को प्रक्रिया भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो राजनीतिक सहमति गरेर चयन हुने पद हैन । सदनले निर्वाचनबाट सभामुख चुन्छ ।”
कतिपय सदस्यहरूले अधिवेशन आह्वानमा किन ढिलाइ गरिएको भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुभयो । जवाफमा समिति सभापति पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुने भन्दै संसद्को कुनै भूमिका नरहेको जानकारी सदस्यहरूलाई दिनुभयो ।
समितिमा अन्य अनौपचारिक विषयमा छलफल भए पनि विधेयकको दफाबार छलफल प्रारम्भ भएन । आउँदो आइतबारको बैठकबाट मात्र दफाबार छलफल प्रारम्भ गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रमाण ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । मुलुकी संहिता जारी भएपछिको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
