भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज चलाउने कार्यलाई मूर्तरूप दिने उद्देश्यसहित सरकारले स्थापना गरेको नेपाल पानीजहाज कार्यालय सुरु भएको एक वर्ष बितेको छ ।
सरकारले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित कार्यालय थालनी गरेसँगै यहाँको नदी र समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक पानीजहाज चलाउने पाँच दशक पुरानो धोको पूरा गर्ने आशा राखिए पनि आवश्यक कानुन बन्ने क्रममा रहेकाले केही ढिलो भएको छ । कार्यालय उद्घाटन भएको एक वर्षको अवधिमा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी र जनशक्तिको व्यवस्थापनले पूर्णता पाएको छैन । कार्यालयले यस अवधिमा नयाँ पानीजहाज सञ्चालन ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा निर्माणको काम भने अगाडि बढाइसकेको छ । २०७५ साल माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
नेपाल पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीले आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भएका ऐन पुराना छन्, त्यस ऐन कानुनबाट काम हुने नभएर अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदाको तयारी अन्तिम चरणमा छ ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिला वज्राचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्य गरिरहेको जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएपछि मन्त्रालयमा बुझाउँछौँँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन लगायतका मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गर्दछ ।”
चालू आर्थिक वर्षमा पानीजहाज शीर्षक तथा कार्यालयका लागि नौ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि आन्तरिक जलयानसम्बन्धी नियमावलीसमेत तयार भइरहेको जानकारी रजिस्ट्रार राजभण्डारीले दिनुभयो । नियमावलीको मस्यौदा तयार भई मन्त्रालयबाट कार्यालयलाई प्राप्त भई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसैगरी आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेकाले काम अगाडि बढाउन केही कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयमा सहयोगीसहित जम्मा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा पाँच जना प्राविधिक रहेका छन्, पाँच जनामध्ये अहिलेसम्म दुई जना मात्र उपस्थित भएका छन् ।”
कार्यालयमा अहिलेसम्म जम्मा दस जना कर्मचारीको मात्र उपस्थिति रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पानीजहाज नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न कानुनी जटिलता आउन सक्छ तर अहिलेसम्म कानुनतर्फ कुनै पनि दरबन्दी नरहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि २०२७ सालमा पनि नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
अध्ययनको तयारी गरिँदै
नेपालका पाँचवटा नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तयारी भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । कालीगण्डकी, त्रिशूली, अरुण, सुनकोसी र नारायणी नदीमा अध्ययन गर्ने कार्यालयको तयारी रहेको जानकारी रजिस्ट्रार राजभण्डारीले दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कालीगण्डकी र सुनकोसीमा पुसदेखि नै अध्ययन सुरु गरिने तयारी भइरहेको छ भने बाँकी नदीहरूमा चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै अध्ययन सुरु गरिनेछ । यस प्रकारका अध्ययनले ती नदीहरूमा पानीजहाज सञ्चालनको ‘रुट’ तय गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
विसं २०२७ मा नै पानीजहाजको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भएको थियो । त्यतिबेलै पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बनेको थियो । २०२७ सालमा पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भएको थिएन । त्यस क्रममा २०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था नै खडा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
यो कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो । जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो तर सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियो ।
