नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस २ गते । सरकारले नागरिकका मानव अधिकारप्रति राज्यको दायित्व कार्यान्वयन भए÷नभएको अध्ययनका लागि चार तहको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारले चार तहको अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरेको हो ।
कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवालाको सुझावका लागि पठाएको छ । कार्ययोजना औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सरकारले सङ्घीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति, प्रदेश कार्यान्वयन अनुगमन समिति, जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति र स्थानीय कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।
अनुगमन समितिले आवश्यक राय–सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ । मस्यौदाअनुसार सङ्घमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा समिति रहनेछ । यस्तै प्रदेशमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहनेछ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले स्थानीय स्तरको संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछन् ।
के छ कार्ययोजनामा ?
मस्यौदाअनुसार सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, खाद्य अधिकार, आवास, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, वातावरण र दिगो विकास, सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन लगायतका १७ विषय समेटेको छ । सरकारले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी कानुन तयार पार्न दुईवर्षे लक्ष्य कार्ययोजनामा लिएको छ ।
यस्तै हरेक जिल्लामा गुणस्तरयुक्त पानी परीक्षण प्रयोगशाला चार वर्षभित्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आयोडिनयुक्त नुन उपलब्धलाई निरन्तरको कार्ययोजनामा राखेको छ । नागरिक आवास कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरको योजनामा राखेको छ ।
सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण अवधारणालाई आवासको अधिकारसँग जोडेर निरन्तरको कार्ययोजनामा राखेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा नभएका तथा आयस्रोतबाट आवासको प्रबन्ध गर्न नसक्ने परिवारका लागि पाँच वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले नागरिक रोजगारको हक कार्यान्वयनका लागि सबैलाई सीप र सबैलाई रोजगारी कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालनको लक्ष्य पनि लिएको छ । स्थानीय तहमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । लैङ्गिक हिंसा र विभेदविरुद्धका सचेतना कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरको सूचीमा सामेल गरेको छ ।
सरकारले संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा राष्ट्रसङ्घको समितिमार्फत प्राप्त सुझावअनुसार कानुन परिमार्जन पनि पाँचौँ कार्ययोजनामा सामेल गरेको छ । जसमा मौजुदा कानुन सुधारको आवश्यकता पहिचानका लागि दुई वर्षको समय तोकिएको छ । नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि तीन वर्षको समय तोकिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनअनुसार नियमावली बनाउनका लागि एक वर्षको समय तोकिएको छ । न्यायमा पहुँच, पारस्परिक कानुनी सहायता लगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा सामेल छन् ।
द्वन्द्वपीडितको परिपूरणमा पाँच वर्ष
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई परिपूरणको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । यस्तै द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई आयोगको सिफारिसअनुसार परिपूरणको अवधि पनि पाँच वर्ष नै तोकेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि एक वर्षको समय राखिएको छ । विस्थापित पीडितको तथ्याङ्क सङ्कलन लगायतका कामलाई भने निरन्तरको सूचीमा राखिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनलाई लगातारको कार्यसूचीमा सामेल गरेको छ । सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दायित्व तोकिएको छ । कार्यान्वयन अनुगमनको दायित्व सबै तहका संरचनालाई दिइएको छ । मानव अधिकार शिक्षालाई मानव अधिकार...
निरन्तर प्रवद्र्धनको कार्यसूचीमा सरकारले सामेल गरेको छ ।
सामाजिक विभेद लगायतमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको दायित्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित संवैधानिक आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारको कार्ययोजनामा कार्यक्रमका उद्देश्य, क्रियाकलाप, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय र समयसीमासमेत तोकिएको छ ।
धेरै कार्यक्रममा निरन्तरका क्रियाकलाप छन् । कतिपय कार्यक्रम एक वा दुई वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कतिपय भने कार्ययोजना अवधिभर सक्ने गरी समेटिएका छन् ।
