शान्ति लामा
काठमाडौँ, पुस २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने र त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्ने बताउनु भएको छ ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाँस्कोटाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क नेपालको अर्थतन्त्रको ‘गेमचेन्जर’ कार्यक्रम भएको बताउनुभएको छ । मन्त्री बास्कोटाले नयाँ पुस्ताको सूचनाप्रविधिमा आकर्षण डिजिटल नेपालको मुख्य उत्साह र अवसर रहेको बताउनुभयो ।
डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सूचना प्रविधिको खाडल अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘जोखिस डिजिटल पहुँच छ, उनीहरुले नै सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छन् । त्यसैले त्यसको लाभ असंख्य मानिसले लिनुपर्छ । डिजिटल पहुँचमा महिला लगायत वर्गको पनि पहिलो र बराबर पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
आउँदो पाँच वर्षभित्र डिजिटल नेपालको कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ठूलो बजेटको आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीलाई एकीकृत गरी लैजाने र पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभयो । ‘कार्यक्रमको नक्कल नहोस् भनी लगानीलाई एकीकृत गर्नुपर्छ र पूर्वाधार लागत घटाउन र सस्तो सेवा दिन सहप्रयोगको नीतिभित्र कार्ययोजनालाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सहप्रयोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन र मन्त्रालयबीच समन्वयलाई चुस्त बनाउन दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी छुट्टै नियमावली पनि बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हाल डिजिटल नेपालको ५० प्रतिशत पनि पूर्वाधार नबनिसकेकोले नीजि क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । ‘विकास साझेदार र नीजि क्षेत्रसँग भएको ज्ञान, प्रविधि, ऋण जे छ, त्यहीमा सहकार्य गरौँ । आर्थिक विकासको नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न विकास साझैदारले साझेदारी गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो । डिजिटल नेपाल अवधारणाको तयारीको क्रम सकिएको र अब कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको उहाँले घोषणा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने मुख्य आधार नै डिजिटलाइजेसन भएको बताउनुभयो । सूचनाप्रविधिले मात्र नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले अर्थतन्त्रको विकास बसैले रोक्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । विकसित देशको अर्थतन्त्रको विशेषता नै डिजिटलाइजेसन भएकोले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने काममा आयोगले हरतरहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । तर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल अर्थतन्त्र आफैँ अर्थतन्त्रको गन्तव्य हो भन्ने कुरा स्वीकार्न नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
गएको कात्तिक ८ गते मन्त्रीपरिषदले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई स्वीकृत गरेको थियो । ‘सुशासन, विकास र समृतिका लागि डिजिटल नेपाल’ दूरदृष्टिका साथ फ्रेमवर्क तर्जुमा गरिएको छ ।
नेपालको विकासको आठ वटा क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाई ८० वटा डिजिटल पहलसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ निर्माण गरिएको छ । डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पूर्वाधार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका क्षेत्रहरु हुन् ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी अर्थतन्त्रका वृहत्तर आयामहरुको रुपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य फ्रेमवर्कले तय गरेको छ । डिजिटल नेपाल कार्यक्रमलाई मुख्य छ चरणमा विभाजन गरी कार्यान्वयन गरिँदैछ । नवीनतम् डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना फ्रेमवर्कले औँल्याएको छ ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले सुशासन, रोजगारी र राष्ट्रिय एकता बढाउन पनि डिजिटल नेपाल जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
डिजिटल नेपाल कार्यक्रमको महत्वबारे मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले भन्नुभयो, ‘डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पु¥याउनेछ ।’
फाइभ जी नेटवर्क विस्तार गर्ने, कागजरहित सरकार, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, प्रादेशिक डाटा सेन्टरहरु लगायत १९ वटा पहलहरु फ्रेमवर्कले पूरा गर्नेछ । त्यस्तै कृषितर्फ ई–हाटबजार, डिजिटल भूमि अभिलेखन, स्मार्ट सिँचाइ, टेलिभेट लगायत ११ वटा डिजिटल कार्यक्रम छन् । स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्लेटफर्म, ई–मातृशिशु सेवा, आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्री वितरणका लागि ड्रोन जस्ता सात वटा पहलहरु समेटिएका छन् । शिक्षामा स्मार्ट कक्षाकोठाहरु, अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम, भाडामा ल्यापटप लगायत ८ वटा कार्यक्रम छन् । ऊर्जाको क्षेत्रमा स्मार्ट मिटरिङ, जिआइएस स्मार्ट ग्रिड, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक मोबाइल एप लगायत ९ वटा डिजिटल पहल यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत पूरा गरिनेछ ।
पर्यटन क्षेत्रमा वेलकम नेपाल वेबसाइट, इलेक्ट्रोनिक भिसा, बहुभाषिक हेल्पलाइन लगायत ७ कार्यक्रम छन् । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे, मोबाइल वालेट सेवालगायत ८ वटा कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेका छन् । वाटर एटिएमहरु, पानीको स्मार्ट मिटरिङ, इन्टलिजेन्ट फोहोरमैला व्यवस्थापन, इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता ११ वटा डिजिटल पहलहरुलाई सहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा परेका छन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको धेरै कार्यक्रम सुचारु भइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले बताउनुभयो । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकाली कार्ययोजनासहित आएको डिजिटल नेपालको रुपरेखा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी निकाय तथा नीजि क्षेत्रलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा सह सचिव राधिका अर्यालले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
