गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ३ गते । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार १८ पदका लागि पुस २० गते उम्मेदवारी दर्ता र माघ ९ गते मतदान हुने छ ।
कुल १९ सदस्यका लागि हुन लागेको यस निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट १८ जना निर्वाचित हुनुहुने छ । बाँकी एक सदस्य नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६ बमोजिम निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको आयोग बैठकले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि पुस १७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन नै नामावलीउपर दाबीविरोधका उजुरी दिने र १८ गते उजुरीउपर छानबिन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ ।
प्रकाशित तालिकाबमोजिम उम्मेदवारले पुस २० गते मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने र सोही दिन उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने छ । त्यसको भोलिपल्ट २१ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने तथा २२ गते मनोनयन पत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी आयोगले निर्णय गरी २३ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिने छ । उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिनका लागि २४ गतेको समय दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले पुस २५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि माघ ९ गते मतदान हुने छ । संविधानको धारा ८६
(३) ले एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयावधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक दुईवर्षे कार्यकालका लागि गोलाप्रथाबाट टुङ्गो लगाइएको थियो । आगामी २०७६ फागुन २० गते एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिँदै छ ।
अर्थमन्त्रीको पनि पदावधि सकिँदै
फागुन २० मा अवधि सकिने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा सरिता प्रसाई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण सिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा. युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनुभएको थियो । फागुन २० मा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(नेकपा)का नौ, नेपाली काँग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एक जना हुनुहुन्छ ।
लाभको पदमा बस्ने उम्मेदवार हुन नपाउने
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार भई हालसम्म पनि उम्मेदवार कायमै रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले लाभको पदमा बस्ने कसैले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिन नपाउने बताउनुभयो । कर्मचारीदेखि जुनसुकै सरकारी पदमा बस्नेले पदबाट राजीनामा नदिई उम्मेदवार नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
अहिले बहाल रहेका सांसद वा मन्त्री अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन पाउँछन् त भन्ने गोरखापत्रको जिज्ञासामा आयुक्त पौड्याल भन्नुहुन्छ, “अहिले बहाल रहनुभएका सांसद वा मन्त्रीले आफ्नो पदमा रहँदासम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । ”
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा फागुन २० गतेसम्म सांसद पदमा पनि बहाल रहनुहुने छ । उहाँलाई फेरि सांसद बनाउन चाहेमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विगतमा जस्तै मनोनीत गर्नुपर्ने छ । सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ तर छ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्ने छ ।
