गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ९ गते । गृह मन्त्रालयले सुन्दर सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको सामाजिक विकृति छाउपडी (महिनावारी) प्रथा उन्मूलनका लागि कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी नियन्त्रण संयन्त्र समिति गठन गरी छाउपडी प्रथा हटाउन नमान्नेलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पूर्ण सुविधा रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले छाउपडी प्रथा फौजदारी अपराध संहिता–२०६४ अनुसार अपराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतना जगाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
बृहत् जनचेतना र छाउगोठ भत्काउने कार्य सञ्चालन गर्दा पनि अटेर गरेको खण्डमा अन्तिम विकल्पका रूपमा राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा रोक्नका साथै परिवारका जिम्मेवार सदस्यलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी नियन्त्रण गर्न तीनबुँदे परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जुन घरपरिवारले महिनावारी भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्छन्, त्यस्ता परिवारका सदस्यहरूको वृद्ध भत्तादेखि र सहुलियत कर्जासमेत रोक्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेदेखि बस्ने महिलालाई पनि कानुनी कारबाही हुने छ ।
छाउगोठ भत्काउन र ग्रामीण तहसम्म बृहत् जनचेतना जगाउन प्रजिअको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको संयन्त्र समिति गठन गरिएको छ ।
