काठमाडौँ, पुस १० गते । सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चलेको बहस राजनीतिक तुष्टीकरण मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एमसिसीको विषय ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’सँग जोडिएको छैन भन्दै यसमा अनावश्यक बहस नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
“केही राजनीतिक तुष्टीकरण होला, कसैलाई केही विषयमा प्रष्टीकरण दिनुपर्ने होला, सम्झौतामा के लेखिएको छ, सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा नेपाल अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको साझेदार हुनुपर्ने कुनै बुँदा छ र ? त्यो विषय त सम्झौतामा छैन ।” सन् २०१३ मा एमसिसीको परियोजना शुरु भएको हो । नेपालमा यसको कार्यालय सन् २०१५ स्थापना भएको थियो । इन्डो प्यासेफिकको कुरा सन् २०१७ देखि आएको हो ।
एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्च गरिने बताउँदै उहाँले परियोजनाका बारेमा कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो, सम्झौतामा जे उल्लिखित त त्यो मात्र कार्यान्वयन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाहेक थप विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले पनि भनेको छैन, हामीले पनि अमेरिकाको अन्य स्वार्थ यहीभित्र समावेश गरौँ भनेर हामीले माग गरेको छैनौँ ।”
फरक प्रसङ्गमा उहाँले समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिँदैमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आधार नभएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसक्नुभएपछि मात्रै सो दल सरकारमा मिसिएकाले विश्वासको मत आवश्यक नपर्ने उहाँको जिकिर थियो । “गणित देखिने गरी प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत गुमेको होइन, गुमेको भए नैतिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक दवाव सिर्जना गर्थो, यो त पछि कुनै दल आएको थियो, त्यो दल सरकारबाट निस्कियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानममन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा के बिग्रन्छ र ? बहुमत बिग्रिएको भए यो प्रश्न मजबुत भएर आउँथ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ । संविधानले व्यवस्था गरेको छ भने हाम्रो लागि महाभारत छैन ।”
संवैधानिक व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि कुनै समस्या नभएको र बहुमत समर्थन रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन कुनै समस्या नभएको उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।
सार्वजनिक खरिद (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत
यसैबीच, म्याद थपिएको समयावधिभित्र पनि आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नगरे सम्झौता भएको मितिदेखि क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले सार्वजनिक खरिद (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।
निर्माण अवधि सकिएर अलपत्र परेका आयोजनाको म्याद थप गर्दा क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि म्याद थप गर्दा १० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति लिने प्रचलन थियो । यही पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको हो ।
संशोधित नियमावलीमा ठेक्का लगाउँदा बोलपत्र खरिद गर्ने निर्माण व्यवसायीको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता तथा कामका अनुभवका विषयमा स्वयं घोषणा गरी कागजात तथा विवरण पेश गर्दा पूर्व स्वयं घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
योजना निर्माण प्रक्रियामा गइसकेपछि कतिपयले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको समयभित्र नसकेपछि म्याद थप गर्ने व्यवस्था यसअघि थिएन । कुनै कम्पनी तथा फर्मले आफूले जिम्मा लिएको काम गर्न म्याद थप गर्नुपर्ने हो वा नपर्ने हो भन्ने कुराका निम्ति म्याद सकिनु १५ दिनअघि अनिवार्यरुपले निवेदन दिनुपर्ने छ ।
सो निवेदनमाथि ६० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । बिना कारण म्याद थप नगरेमा कर्मचारी पनि कारवाहीको दायरामा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।
“यसले निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका बारेमा स्वयं जानकारी हुन्छ”, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “यो बढी पारदर्शी हुन जान्छ, सरल पनि हुन्छ ।” यसले निर्माण क्षेत्रमा सहजता प्रदान गर्ने र आयोजना तुलनात्मक रुपले छिटो छरितो ढङ्गले अगाडि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय व्यवसाय तथा पेशाकर्मीको क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २५ गतेको निर्णयसम्बन्धी सूचना सोही मितिमा नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्क प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । हातहतियार खरखजानासम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
साना विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल तथा भारत सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले ‘विल्डिङ अ रेजिलेन्ट चुरिया रिजन अफ नेपाल’ परियोजनाका लागि ‘ग्रीन क्याइमेट फण्ड’बाट प्राप्त हुने करिब रु चार अर्ब ४६ करोड बराबर अनुदान सहायता प्राप्तिका लागि वार्ता गर्न अर्थमन्त्रालयका अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले न्यूनतम लागत, ढुवानी, मुनाफा र अनुदानसमेत गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरेको छ । यस्तै साइप्रसको निकोसियामा कार्यरत अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूत रामजीवन पन्जियारको कार्यकाल चार वर्षका लागि थप गरिएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नं १०२, क्षेत्रफल ९.१ कट्ठा जग्गा प्रहरीचौकी पदमपोखरीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण (प्रेससम्बन्धी मेशिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामग्री र भौतिक निर्माणलगायत) सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (५ख) बमोजिम सरकार–सरकार विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसको बजेट व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले गर्नेछ ।
बैठकले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा चन्द्रमणि अधिकारी (झापा) लाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रिक्त सदस्य पदमा किशोरविक्रम मल्ल (स्याङ्जा), डा हरिहर वस्ती र डा प्रनित पोखरेल (काठमाडौँ), डा सन्ध्या चापागाईं (भक्तपुर) र डा सुप्रभात श्रेष्ठ (मोरङ) तथा रजिष्ट्रार पदमा डा कृष्णप्रसाद अधिकारी (काठमाडौँ) लाई मनोनयन गरेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखानामा अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण (पिआइएस) अनुसार कायम भएको पद नामअनुसार समायोजन पत्र दिन बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।
