गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १५ गते । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवादले दुई देशको सम्बन्धमा असर नपारेको परराष्ट्र मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र, सुस्तालगायत विभिन्न क्षेत्रको सीमा भारतले मिचेको विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको एक थरी विश्लेषण आइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो सत्य नभएको प्रस्ट्याएको हो ।
मन्त्रालयले सोमबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सीमा समस्याभन्दा पर विकासको सम्बन्ध भारतसँग अहिले मौलाइरहेको जनाएको हो । सीमाकै सम्बन्धमा देशभित्र एक प्रकारको राष्ट्रिय एकताको विकास हुनु अभूतपूर्व सफलता रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्ट्याउनुभयो ।
“सीमा समस्या आज उत्पन्न भएको होइन”, मन्त्री ज्ञवालीले थप्नुभयो, “यो इतिहासले हाम्रो काँधमा बोकाइदिएको एक प्रकारको जिम्मेवारी हो । ” समस्यालाई मित्रताको बाधक बन्न दिन नहुने भन्दै उहाँले इतिहास, वर्तमानलगायत विविध कारणले धेरै नजिक हुँदा समस्या आउनु स्वाभाविक रहेको औँल्याउनुभयो । सीमा समस्या आइसकेपछि सरकारले मिहिन रूपमै काम गरिरहेको उहाँको प्रस्टोक्ति थियो ।
गत नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पारेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि ६ नोभेम्बरमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको कालापानीसहितको लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट्याउँदै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नोभेम्बर १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले नेपालको भूभाग फिर्ता लिने राष्ट्रिय सहमति गरेको थियो ।
नोभेम्बर १५ मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन अनुगमन समिति गठन भएर काम सुरु गरिएको थियो । नोभेम्बर २० मा नेपालका तर्फबाट सीमा समस्याको सम्बन्धमा नेपालको आफ्नो धारणासहित औपचारिक कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार समस्या समाधान गर्नकै लागि २३ नोभेम्बरमा दुई देशका व्यवस्थापकीय निकायको बैठक बस्नका निम्ति मिति नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । “त्यसको जवाफ भारतले दिएको छ र समाधानका लागि अर्को मितिको गृहकार्य गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एमसीसीमा अनावश्यक बहस नगरौँ
परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताका आधारमा नेपालको विकासका लागि सहयोग लिन खोजेको प्रस्ट्याउँदै त्यसमा अनावश्यक बहस नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अनावश्यक बहसले ठीक हुँदैन, मानिसमा अरुचि पैदा गर्न सक्छ । ”
सन् २००४ मा एमसीसी खडा भयो । नेपालले भने २०११ मा मात्र एमसीसीमा आफ्नो आबद्धता जनाएको हो । त्यही बेला नेपालले आफ्नो विकासको सबभन्दा ठूलो बाधक पत्ता लगाई अध्ययन गर्न एउटा समूह बनाएको थियो । त्यसले स्वतन्त्र अध्ययन गरेर ऊर्जा नै सबैभन्दा ठूलो बाधक हो भन्ने ठम्याएको थियो । “त्यो बेला १७÷१८ घण्टा लोडसेडिङ हुने गथ्र्यो”, उहाँले सुनाउनुभयो, “ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना पनि छ, त्यसलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउँदा त्यसमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो गति लिन सक्छ । ” त्यहीअनुसार भारतसँग छुट्टै सहमति बन्यो । राष्ट्रिय निकाय गठन भए । ऊर्जामा लगानी बढाउनेसहितका पृष्ठभूमिमा सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौता भयो । सरकारले आफ्नो धारणासहित संसद्मा अनुमोदनका लागि सम्झौता पठाइसकेको छ । भारतसँगको सम्झौताअनुसार सीमा वारपार विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालले छनोट गरेको परियोजना रहेकाले पनि नेपालकै महŒव बढिरहेको उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
छिमेकी सम्बन्धको नयाँ उचाइ
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाह्य सम्बन्धको हिसाबले निकै महŒवपूर्ण रहेको स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष भएका विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणले छिमेकी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको उच्चस्तरीय भ्रमण, बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको भ्रमण, भारतीय र चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमण लगायतका उच्चस्तरीय भ्रमणले छिमेकी सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
