गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १९ गते । देशैभर सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको छ । गत मङ्सिर १९ मा भएको समझदारीअनुसार शुक्रबार प्राधिकरण कार्यालयमा यस्तो सम्झौता भएको हो । त्यतिबेला एक महिनाभित्र विस्तृत मोडालिटीसहित सम्झौता गर्नुपर्ने समझदारी भएको थियो । सम्झौतामा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौता अनुसार दुई वर्षभित्र रुकुमको मुसिकोटदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने छ । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक कतिपय स्थानमा हुलाकी मार्गमा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी टेलिकमले पाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत टेलिकमलाई तीन अर्ब ८१ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने छ । मङ्सिरमा भएको समझदारीमा तीन अर्ब ९४ लाख रुपियाँमा फाइबर परियोजनाका लागि उपलब्ध गराउने भनिए पनि सम्झौताको समयमा १३ लाख रुपियाँ घटाइएको हो ।
टेलिकमले प्राधिकरणबाट प्राप्त रकमबाट प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियासमेत गरेर २० जिल्लाका हरेक नगरपालिकासम्म करिब दुई हजार पाँच सय किलोमिटर फाइबर बिछ्याउने छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी मार्गसमेत यो परियोजनामा समेटिने छ । यस्तामा मार्गमा न्यूनतम ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर हुनुपर्ने छ । यसबाहेक जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म क्रमशः ४८ र २४ कोरको फाइबर बिछ््याउनुपर्ने सर्त सम्झौतामा उल्लेख छ ।
टेलिकमले फाइबर बिछ्याउनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बोलपत्र तीन महिनाभित्र प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा राखिएको छ । त्यसपछि दुई वर्षभित्र परियोजनाका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ तर यस्तो समयको गणना भने टेलिकमले उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग गरेको सम्झौता मितिबाट गणना हुने छ ।
सूदुरपश्चिम र कर्णालीमा फाइबर बिछ्याउने परियोजना यसअघि २०७४ साउन ३ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो तर सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नै सरकारले स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेर उक्त परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणको गत कात्तिक २५ गतेको बोर्ड बैठकले टेलिकमलाई परियोजना दिने सरकारको निर्णयअनुसार नै टुङ्गो लगाएको थियो । टेलिकमले यसअघि प्रदेश १, २ र ३ मा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाइसकेको छ । गत जेठ पहिलो हप्तादेखि टेलिकमले तीनै प्रदेशमा एकैपटक फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको थियो ।
