गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २१ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अहिले गोकर्ण रिसोर्टलगायत नेपाल ट्रस्टको बारेमा जे जति जिज्ञासा उठेका छन्, तिनका बारेमा छिट्टै श्वेतपत्र जारी गरिने बताउनुभएको छ ।
गोरखापत्र संवाद कार्यक्रममा आइतबार नेपाल ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “यो लुकाउने विषय नै होइन । पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म पूर्वराजपरिवारको कति जग्गा छ ? पैसा, सेयर कति छ ? सबै जानकारी गराउने छौँ । ” उहाँले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत आएका त्यस्ता जग्गा र सम्पत्तिको उपयोगबारे कानुनी प्रबन्ध के छ, लिज (भाडा)को विषय के हो, सबै ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पारिने छ भन्नुभयो ।
अहिले गोकर्ण रिसोर्ट र राजदरबारको जग्गा भाडामा दिइएको विषयमा जुन जिज्ञासा छ, त्यसमा पारदर्शी र कानुनसम्मत ढङ्गले काम भएको दाबी पोखरेलले गर्नुभयो । सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको र देशलाई अहित हुने कुनै काम नगर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) आयोजनालाई सरकारले मान्यता दिनुमा राष्ट्रिय स्वार्थ निहित छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एमसीसी अँगाल्दा अमेरिकी पक्षधर र बीआरआई अँगाल्दा चिनियाँ पक्षधर देख्नु हेर्नेको दृष्टिदोष मात्र भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकार गठन भएको करिब दुई वर्षमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम नभएकोे जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति र संवैधानिक परिवर्तनपछि यो सरकार गठन भएको हो । प्रणाली त परिवर्तन भयो; त्यसका लागि विशेष कानुन, नीति र संरचना बनाउन समय लागेकाले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम नदेखिएको हो । ”
“नयाँ प्रणाली तर पुराना कानुन रहुन्जेल कसरी काम होला ? हो यही अवस्थामा हामी छौँ”, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले थप्नुभयो, “संविधानको किटानी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त ठोस कानुन चाहिन्छ नै, प्रक्रियामा जाँदा केही समय लागेको हो । अब बाँकी समयमा जनताले अनुभूत हुने गरी काम देखिन्छ । ”
नेपालको भूमि कालापानीबारे उठेको जिज्ञासामा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले सरकारले औपचारिक रूपमा सीमा विवाद टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । “सीमाको विषयमा कुनै देशले एकतर्फी नक्सा जारी गरेर त्यो भूभाग उसको भइहाल्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता छन्, दुई देशको आपसी सहमतिमै टुङ्गिने विषय हो यो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग यथेष्ट ऐतिहासिक अभिलेख र तथ्य प्रमाण छन्, अर्कोतर्फ सीमा विवादका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध छ, त्यसैले यो विषय टुङ्गिन्छ । ” छिमेकीसँग जोडिएको सीमामा सेना राख्ने प्रावधान नरहेकाले अर्धसैनिक दस्ता राख्ने काम भएको रक्षामन्त्री पोखरेलले प्रस्ट पार्नुभयो ।
एक अर्को जिज्ञासामा संविधानको किटानी व्यवस्थाअनुसार नै सेनाले काम गरिरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यहीअनुसार नेपाली सेना चलेको छ । संविधान उल्लङ्घन हुने गरी कुनै काम गरेको छैन । ” नेपाली सेनाको कामलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने गरी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
