गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २३ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानामा बन्न लागेको ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनास्थलको मङ्गलबार निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
निरीक्षणपछि खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हाल उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुहँुदै अध्ययन सकिनेबित्तिकै सरकारले दूधकोसीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताउनुभयो ।
एक अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै एक अर्ब ६० खर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोसी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले ६० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले दिनुभयो । सरकार आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तुलनात्मक रूपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुङ्गा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत इच्छुक भए उनीहरूका लागि लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्बासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारले द््ूधकोसी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, सरकारले जनतालाई घरवारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बूढीगण्डकी आयोजनाबाट १० हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै त्यसको तुलनामा यहाँ विस्थापित हुनेको सङ्ख्या नगण्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै आयोजनाका कारण ७६ हजार १९५ रोपनी जमिन प्रभावित हुने घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र नौ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोसी नदीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ ।
