नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस २३ गते । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्त्यसम्म सर्वोच्च अदालत ११ जना न्यायाधीशमा सीमित भयो । जिम्मेवारी सरेकासमेत २८ हजार २७५ थान मुद्दामध्ये सर्वोच्चले मुस्किलले साढे छ हजार मुद्दा टुङ्ग्यायो । मुद्दा फस्र्योट दर करिब २३ प्रतिशतमै सीमित भयो ।
कुनै बेला सर्वोच्चमा अस्थायीसमेत २५ सम्म न्यायाधीश पुगे र २२ जनासम्म न्यायाधीशले वर्षभरि नै काम पनि गरे । मुद्दा फस्र्योट दर अपेक्षित नभए पनि केही सुधारियो । सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा फस्र्योट दर ३०.७६ प्रतिशत छ । सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा १२ न्यायाधीश हुन् वा २२ जना । फैसला दर उल्लेख्य र उत्साहप्रद भने तथ्याङ्कमा भेटिन्न । औसत ३०–३२ प्रतिशतको हाराहारीमै पछिल्लो दशकमा कार्यसम्पादन भइरहेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्ति पनि करिब समयमै छ । तर, फैसलामा भने उल्लेख्य सुधार छैन ।
रिटको अनुपात बढ्नु, अन्तरिम आदेशकै लागि लामो समयसम्म इजलास व्यस्त रहनु तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन वृद्धि हुनुले सर्वोच्चको कार्यबोझ बढेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विश्लेषण छ । कार्यबोझको असर मुद्दा फस्र्योटमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समीक्षा गर्दै उहाँले अन्य अदालतमा मुद्दा फस्र्योट योजनाअनुसार नै रहे पनि सर्वोच्चमा न्यून रहेको स्वीकार गर्नुभयो । समीक्षामा उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूको मुद्दा फस्र्योटको औसत दर राम्रो रहेको र ती अदालतमा पुराना मुद्दासमेत अत्यन्त न्यून सङख्यामा मात्र बाँकी रहेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको फस्र्योटको औसत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही न्यून छ । सर्वोच्च अदालतको कार्यबोेझमा निरन्तर वृद्धि भइरहेकोे छ ।
नियमित मुद्दाहरूको अनुपातमा रिटलगायत अन्य निवेदनको औसत झनै बढेर गएको छ । अधिकांश रिटमा अन्तरिम आदेशको माग भई आउने र त्यसका लागि हुने छलफलले इजलासको धेरै समय खर्च भएकोे अवस्था छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूको अनुपातसमेत त्यत्तिकै बढेको छ । ” पूर्वन्यायाधीश गौरबहादुर कार्की मुद्दा फस्र्योटमा न्यायाधीशको इच्छाशक्ति प्रमुख मान्नुहुन्छ । न्यायिक नेतृत्वले मुद्दा व्यवस्थापनमा कुशलता देखाए हालकै जनशक्तिबाट फस्र्योट दर बढाउन सकिने उहाँको तर्क छ ।
“मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने, कसरी छिटो सक्ने भन्नेमा न्यायाधीशको इच्छाशक्ति मुख्य हुन्छ । शीघ्रता कसरी दिइरहेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । नेतृत्व यस्ता विषयमा चनाखो हुनुपर्छ । कानुनभन्दा बढी मुद्दा स्थगित गर्ने, न्यायाधीश अनुकूल नभए पनि स्थगित गर्ने कुरामा न्यायाधीश स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुन व्यवसायीलाई यस्ता विषयमा अनावश्यक छुट पनि दिन हुन्न । पछिल्लो चरणमा कार्यविधि सरलीकृत नै भएको छ । मुद्दा फस्र्योट कसरी गर्ने, कस्तो बेन्च बनाउने, बहस व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? मुद्दा लम्ब्याउन नदिन कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ने न्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ कतिपय मुद्दा न्यायाधीशकै अनावश्यक आदेशका कारण लम्बिएका छन् । ”
कहिले कति फस्र्योट ?
सर्वोच्चको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदनअनुसार जिम्मेवारी सरेकासमेत कुल मुद्दा ३४ हजार ९२२ थिए । यसमा १० हजार ७४२ फस्र्योट भएका छन् । २४ हजार १८० मुद्दा बाँकी नै छन् । फस्र्योट दर ३०.७६ प्रतिशत मात्र छ । यो वर्ष सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशले पूर्ण अवधि काम गर्नुभएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्म सर्वोच्चमा १९ न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्नुभयो । कुल मुद्दा ३२ हजार ७१७ थान थिए । तीमध्ये १२ हजार ४१९ थान फस्र्योट भए । बीस हजार २९८ थान मुद्दा बाँकी रहँदा जम्मा ३८ प्रतिशत फस्र्योट दर थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सर्वोच्चमा २० न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्नुभयो । जिम्मेवारी सरेकासमेत ३४ हजार ३५३ थान मुद्दा थिए; जसमा ११ हजार ३२१ फस्र्योट भए भने २३ हजार ३२ थान मुद्दा अर्को वर्षका लागि सरेका थिए । कुल मुद्दामध्ये ३२ दशमलव ९५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भए ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सर्वोच्चमा मुद्दाको कुल लगत ३५ हजार १६९ थियो । यसमा ११ हजार १७५ थान मुद्दा फस्र्योट भई २३ हजार ९४४ मुद्दा अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका थिए । फैसला दर ३१ दशमलव ७८ प्रतिशत थियो । उक्त वर्ष प्रधानन्यायाधीशसमेत २० जना न्यायाधीशले सर्वोच्चमा वर्षभर काम गर्नुभएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सर्वोच्चले २२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र मुद्दा फस्र्योट ग¥यो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा १२ न्यायाधीशले वर्षभर कार्यसम्पादन गर्दा सर्वोच्चले पाँच हजार ९४६ थान मुद्दा मात्र छिन्यो । कुल २४ हजार ७३५ मुद्दामा १८ हजार ८७९ थान बाँकी नै रहे । फैसलादर २४ दशमलव ०४ प्रतिशतमात्र थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा १४ जना मात्र न्यायाधीश सर्वोच्चमा थिए । जिम्मेवारी सरेका समेत २० हजार ८११ थान मुद्दामध्ये चार हजार ३६० थान मुद्दा फस्र्योट गरिएको थियो । १६ हजार ४५१ मुद्दा बाँकी रहे । फैसलादर २० दशमलव ९५ प्रतिशतमात्र थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १८ जना न्यायाधीशले सर्वोच्चमा कार्यसम्पादन गर्नुभयो । जिम्मेवारी सरेकासमेत १९ हजार ५३ थान मुद्दा विचाराधीन रहेकामा ६ हजार ३३९ थान फस्र्योट भएका थिए । फैसलादर ३३ दशमलव २७ प्रतिशत कायम रहँदा १२ हजार ७१४ थान मुद्दा बाँकी नै थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सर्वोच्चमा करिब ४२ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा २३ जना न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्नुभएको थियो । जम्मा लगत १७ हजार ८९२ रहेकोमा सात हजार ४७० थान मुद्दा फस्र्योट गरिएको थियो । १० हजार ४२२ थान मुद्दा जिम्मेवारी रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सर्वोच्चमा १७ हजार ३५४ मुद्दामध्ये सात हजार ७६५ थान फस्र्योट भए । कुल ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत मुद्दा छिनिँदा नौ हजार ५८९ थान मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा सर्वोच्चमा २२ जना न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्नुभयो; जसमा १६ हजार ९६१ मुद्दामध्ये ६ हजार ९८५ थान फस्र्योट गरिएको थियो । १० हजार ९७६ मुद्दा बाँकी रहँदा ३८ दशमलव ८९ प्रतिशत मुद्दा छिनिएका थिए । १८ जना न्यायाधीशले वर्षभर कार्यसम्पादन गरेकोे आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा १८ हजार ५६४ थानमध्ये पाँच हजार ६०८ मुद्दा फस्र्योट गरिएको थियो । १२ हजार ९५६ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए । फैसलादर ३० दशमलव २१ प्रतिशत थियो ।
