चाँदनी हमाल / सीता शर्मा
काठमाडौँ, पुस २४ गते । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व चर्किएपछि नेपाल सरकारले इराक र इरानमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल थालेको छ ।
इरानका जर्नेल कासिम सुलेमानी मारिएपछि अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्धमा झन् तिक्तता बढ्दै गएको छ । मङ्गलबार इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि अवस्था झन् तनावपूर्ण बन्दै गएको छ ।
दुई देशबीच युद्ध भएका खण्डमा इरान र इराकमा रहेका नेपालीको जीवनसमेत सङ्कटमा पर्ने देखिएपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा दिने र आपत् परेको खण्डमा तत्काल फिर्ता ल्याउने पहल थालेको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सम्बन्धित देश हेर्ने राजदूतावास र त्यहाँका राजदूतलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले सबै निकायसँग लगातार सम्पर्क गरी त्यहाँको अवस्थाको जानकारी लिइरहनुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुदन ज्ञवालीले भन्नुभयो, “परेका बेला तत्काल उद्धार गरी ल्याउन सक्ने वातावरण र व्यवस्था गरिराख्न भन्नुभएको छ, त्यहाँ रहेका नेपालीको यकिन गरी सम्पर्कमा रहन भन्नुभएको छ ।” इराक र इरान दुई देशमा वैधानिक रूपमा काम गर्न जाने अनुमति छैन तर पनि अवैधानिक रूपमा थुप्रै नेपाली त्यस क्षेत्रमा कामका लागि रहेका छन् ।
इरान–अमेरिकाबीच युद्धको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कसरी नेपाल फिर्ता ल्याउने भन्ने कसरत नेपाल सरकारले गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले दुई देशबीच भनाभनको अवस्था हो, त्यो युद्धमा परिणत भइहालेमा त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो, त्यहीअनुसार केही छलफल भएको छ ।”
उहाँका अनुसार यस विषयमा श्रम, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात् परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले इराक र इरान हेर्ने सम्बन्धित राजदूतावासलाई त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था यकिन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा मन्त्री ज्ञवाली र यादवसँगै परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी, श्रम सचिव विनोद केसीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले भन्नुभयो, “इराकमा हाम्रोतर्फबाट कानुनी रूपमा श्रम स्वीकृतिका लागि खुला छैन, कता कताबाट त्यहाँ पुगेर काम गरिरहेका छन् भन्ने हो, त्यहाँ खतरा भएको खण्डमा परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयको एउटा छुट्टै टिम बनाउने भन्ने भएको छ । त्यसको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ ।”
श्रम स्वीकृति दिएर नपठाउने भएकाले त्यहाँ कति नेपाली छन्, कहाँ कहाँ छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । त्यो तथ्याङ्क यकिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इराक हेर्ने कुवेत र इरान हेर्ने पाकिस्तानको राजदूतावासमार्फत खबर गरिएको छ । इराकको बग्दाद, कुर्दिस्तान लगायतका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्ने नेपाली रहेको सम्पर्कमा आउनेहरूले बताएका छन् । केही सङ्ख्यामा महिला वर्गसमेत घरेलु कामका लागि इराकमा रहेको अनुमान गरिएको छ । इरानमा पनि अवैधानिक रूपमा काम गर्ने नेपाली रहेको अनुमान छ । इराक हेर्ने कुवेतस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारी निर्देशानुसार सूचना जारी गरी तथ्याङ्क सङ्कलन थाल्नुभएको छ ।
सूचनामा सतर्क रहेर सुरक्षाका लागि सम्पर्कमा आउन भनिएको छ । नेपाली पहिचान गरी सम्पर्क स्थापित भएपछि थप सुरक्षाको पहल थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच अमेरिका र इरानबीच बढ्दै गएको तनावले इरान र खाडी देशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई पर्न सक्ने समस्या र त्यसको समाधानमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा गृह र श्रमसहितको बैठक गर्ने तयारी भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले नेपाली श्रमिकलाई समस्या परेको खण्डमा उद्धारका लागि को कसले कस्तो तयारीमा रहने भन्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको छलफल हुने भएकाले त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले इराकमा काम गर्न रोक लगाए पनि त्यहाँ अवैधानिक बाटोबाट पुगेका १५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । इरानमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन । मध्यपूर्वका अरू देशमध्ये साउदी अरबमा झन्डै चार लाख र कतारमा साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । त्यस्तै यूएईमा दुई लाख ५० हजार, कुवेतमा ७० हजार, ओमानमा २० हजार, बहराइनमा २५ हजार, लेबनानमा १२ हजार, जोर्डनमा १२ हजार र इजरायलमा तीन हजार नेपाली रहेको तथ्याङ्क छ । खाडीमा कार्यरत नेपालीलाई दूतावासको सम्पर्कमा रहन श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
