काठमाडौँ, पुस २४ गते । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही पुस २१ को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबिन र मेलमिलापका लागि न्यायिक निरुपण गरी दिगो शान्ति स्थापनाको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले समझदारीका आधारमा उक्त आयोग गठन गर्न खोजिएकाले समय लागेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “दिगो शान्तितर्फ मुलुकलाई बदलेर भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो ।
यसमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने हो होइन भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । हिजो हामी कोही द्वन्द्वमा थियौँ कोही थिएनौँ तर अब दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।” सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदावधि गत चैत मसान्तमा सकिएको थियो ।
संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने त होइन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, हस्ताक्षर र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि सो विधेयक संसद्मा लगिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो सरकारले संसद्लाई दिएको बिजिनेस हो, त्यसलाई समृद्ध बनाउने काम सरकारको हो भन्दै त्यसका लागि पर्याप्त बहस हुँदा रामै्र हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
“तर लोकतन्त्रलाई यसले कुनै खतरा उन्पन्न गर्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । लोकतन्त्र ओठेभक्तिको विषय होइन । यो व्यवहार र प्रणालीमा लागू गर्ने विषय हो । तथ्यका आधारमा बहस भई सत्य स्थापित भएमा त्यसलाई स्वीकार्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले फ्रान्स सरकारसँगको सहमतिमा सञ्चालन गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणालयमा अनियमितताको आशङ्का गरी प्रतिनिधिसभाका लेखा र अर्थ समितिले पत्र पठाएको विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सो विषयमा भएका पत्राचार र कागजात सबै ती समितिलाई उपलब्ध गराइने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो मेरो खेतको गरा जोड्नुपर्ने विषय होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र र डाटा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण सवाल हो । संसदीय समितिले अध्ययन गरेर छिटो निर्णय दिएमा हामीलाई सहज हुने थियो । तथ्यका आधारमा निर्णय होस् । गलत ठहरिए हामी रोकिन्छौँ । अगाडि बढ्नु भनिएमा हामी काम अगाडि बढाउनेछौँ ।
०७६ साल पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय–
१. द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका वा हुने विवादहरूको निरूपण र प्रतिरक्षा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२.नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्री भिष्मराज ढुङ्गाना, मोरङ्गलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. साझेदारी ऐन, २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
४. मिति २०७६ पुस २७ र २८ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको विषयमा व्यष्लत ध्यचपष्लन न्चयगउ ९व्ध्न्० को बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव धुव्र घिमिरेनेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
५. ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेकोमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका विषय समाधानका लागि माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा निर्णय भएको मितिले १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझावसहितको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको समिति गठन गरिएको छ–
(क) सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– संयोजक
(ख) सचिव (उद्योग), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय– सदस्य
(घ) प्रवन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण– सदस्य
(ङ) सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– सदस्य सचिव यस समितिले आवश्यकतानुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछ ।
६. वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र हरित जलवायु कोषबीचब्अअचभमष्तबतष्यल ःबकतभच ब्नचभझभलत ९ब्ःब्०मा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
७. पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
८. महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन क्षेत्र (२९.६० हेक्टर) प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नसैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१० अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।
११. नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा श्री सानु तुलाधर, काठमाडौं र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१२. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६÷४÷१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने ।
प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनुपर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।
निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने ।
यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।
१३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६÷४÷१३ मा निर्णय नं. ४१६२ बाट ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.’ को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने ।
प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।
निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको वक्यौता रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने ।
यसरी निर्धारित समयावधिभित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।
१४. दूरसञ्चार ऐन, २०५३को दफा २८ को उपदफा (५) बमोजिम देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (‘प्राधिकरण’)ले मिति २०७६÷४÷१७ मा निर्णय नं. ४१६४ बाट ‘नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रा.लि.’को अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी गरेको निर्णय र सोको जानकारी दिइएको पत्र बदर गर्ने ।
प्रचलित कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तको अधीनमा रही तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै किसिमको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम निर्धारित समयभित्रै तिर्न बुझाउन निजलाई जानकारी दिने ।
निजले हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा ब्याजसहितको सबै किसिमको रकम जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आ.व. २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै र बाँकी चार किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आ.व.को असार मसान्तभित्रै बुझाउने गरी समय दिने ।
यसरी निर्धारित समयावधि भित्रै प्रत्येक किस्ता रकम र प्रचलित कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने व्यहोरा एवं प्रस्तुत निर्णयको जानकारी उजुरीकर्तालाई दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउने ।
