नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, पुस २५ गते । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नागरिकको हकवालाबाट निश्चित रकम ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिन पाउने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकका हकवालाको न्यूनतम आम्दानी पनि नभएमा संरक्षण र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयक समितिबाट पारित भएको हो ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सोको जानकारी पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । जानकारीमा राष्ट्रिय सभाले चित्त बुझाएमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
समितिबाट पारित विधेयकअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई कति रकम हकवालाले दिने र कुन अवस्थामा दिने कार्यविधि तोक्ने स्वविवेकीय अधिकार स्थानीय तहलाई नै छाडिएको छ । स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षले सन्तान तथा हकवालालाई रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिला तथा सामाजिक समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनका अवस्था पहिचान गरी निश्चित रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने छ । तर, तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुने छ । ”
पारित प्रतिवेदनअनुसार आमाबाबु सगोलमा रहेको वा कानुनबमोजिम छुट्टिएको अवस्थामा समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । सगोलमा रहेको अवस्थामा संयुक्त खातामा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । फरक फरक बसेको अवस्थामा हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । प्रतिवेदनअनुसार पारिश्रमिक तथा निवृत्तिभरण पाइरहेका, स्वरोजगार रहेका, व्यापार व्यवसायमा संलग्न रही तोकिएभन्दा बढी आय भएका आमाबाबुलाई सन्तान र हकवालाले रकम दिन बाध्य नहुने व्यवस्था छ ।
हकवाला र सन्तानले आमाबाबुलाई स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको रकम बुझाएपछि सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह र कार्यरत कार्यालयमा पनि पेस गर्नुपर्ने छ । ३५ दिनभित्र यस्तो जानकारी दुवै निकायलाई दिनुपर्ने छ । वार्षिक रूपमा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम उपलब्ध गराएको जानकारी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार सन्तान वा हकवालाले रकम जम्मा नगरेमा स्थानीय तहमा निवेदन दिन सकिने छ । सन्तान वा हकवाला कार्यरत निकायमा पनि निवेदन दिनसक्ने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ ।
