गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पौष २९ गते । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीसमक्ष प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले मंगलबार आज पेश गर्नुभयो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी प्रशासन भनेको सामाजिक अभियन्ता भएकाले जनतालाई सेवा दिन कर्मचारी प्रशासनले जिम्मेवारपूर्ण र उत्तरदायी भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारीतन्त्रको दक्षता, सदाचारयुक्त आचरण र स्वच्छताको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुहुँदै आचरणमा सुधार नल्याएसम्म परिणाममूखी प्रशासनको अनुभूति हुन सक्दैन, भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको व्यवस्थामा उद्योगधन्दाहरु रुग्ण भएको स्मरण गर्नहुँदै मुलुकको विकासका निम्ति भौतिक पूर्वाधारको विकास आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले क्रियाशील जनशक्तिले जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्पm ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै देशलाई समृद्ध बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ, भन्नुभयो ।
कुनै पनि संगठन वा कार्यालयको नेतृत्व सही भएपछि मात्र सुशासन सहज हुने बताउँदै उहाँले सर्वप्रथम नेतृत्वमा परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्छ, भन्नुभयो ।
उक्त अवसरमा समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रशासनिक खर्चको मात्रा बढ्नाले विकासमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने हुँदा अनावश्यक संरचना खडा गर्न नहुने, अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान र कार्यवाही गर्न विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने अनुदानको दुरुपयोग भएमा सोको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रशासन सुधार आयोगका समसामयिक सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजनीतिक व्यवस्थापनका साथै जनमूखी प्रशासनका लागि सोही अनुरुपका अन्तरवस्तु कानूनमा समावेश हुने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
