नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, माघ १ गते । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सङ्घीय संसद्ले २०७५ भदौ मसान्तसम्म निकै कठिन समयसीमाबीच मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित ग¥यो । कतिपय विधेयक दु्रत (फास्ट ट्र्याक) मार्गबाट नियम निलम्बनसमेत गरेर पारित भए ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने बाध्यताबीच सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । संसद्ले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक टुङ्गो लगायो । मौलिक हकसँगै जोडिएको खानेपानीको हकसम्बन्धी विधेयक भने अहिले पनि संसद्मा विचाराधीन छ । छुट्टै ऐन आवश्यक नभएको भन्दै उक्त समयसीमामा विधेयक ल्याइएको थिएन ।
फास्ट ट्र्याकबाट ऐन निर्माण गरिए पनि नियमावली भने एक वर्ष बितिसक्दासम्म निर्माण गरिएका छैनन् । नियमावली नहुँदा ऐनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । १६ महिनाको अवधिमा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीबाहेक अन्य कुनै पनि नियमावली कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कतिपय मन्त्रालयहरूले नियमावलीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।
नियमावली निर्माणको दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयकै रहन्छ । कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने दायित्व मन्त्रालयहरूमा नै निहित रहन्छ तर मौलिक हकसम्बन्धी १६ ऐनमध्ये अझै केही नियमावली मस्यौदा संशोधनका लागि पनि कानुनमा पेस भएका छैनन् । कानुन मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने एक नियमावलीले पनि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका सहसचिव हुमबहादुर केसीले अधिकांश नियमावलीको मस्यौदामा सहमति भइसकेको र केही अध्ययनका क्रममा रहेको बताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो, “धेरैको मस्यौदामा सहमति भइसकेको छ, केही कानुन मन्त्रालयमै अध्ययनका क्रममा पनि छन्, कतिपय ऐन अनुसार नियमावली निर्माणका लागि भने मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति नै माग गरेका छैनन् ।”
कुन चरणमा छन् नियमावली ?
महाशाखाका अनुसार अपराध पीडितको संरक्षण ऐन अनुसारको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले गरिसकेको छ । महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने पीडित संरक्षण सुझाव समितिको रायका लागि मस्यौदा पठाइएको छ । उक्त सुझाव प्राप्त हुनासाथ नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । गृह मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनको नियमावलीलाई कानुनले मस्यौदा सहमति दिइसकेको छ तर गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन अनुसारको नियमावली मस्यौदा सहमतिका लागि कानुनमा पेस भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्ने आवासको हकसम्बन्धी नियमावली पनि तर्जुमाकै प्रक्रियामा छ ।
सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा सहमतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कानुनमा पेस गरेको छ । कानुनले मस्यौदामा सहमति भने दिइसकेको छैन । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन अनुसारको नियमावली तर्जुमाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनमा अझै पेस गरिसकेको छैन । महिला, बा(लबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिकाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसारको नियमावली मस्यौदामा सहमति दिइसकेको छ तर अन्तिम रूप पाइसकेको छैन ।
यस्तै महिला, बालबालिकाकै जिम्मेवारीमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली पनि बनिसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले नियम(ावली तर्जुमाको मस्यौदामा सहमति भने दिइसकेको छ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन अनुसारको नियमावली तर्जुमाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदामा सहमति पाइसकेको छ ।
मस्यौदामा सहमति पाए पनि नियमावलीले अन्तिम रूप पाएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली पनि बनेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा सहमतिका लागि कानुनमा पेस गरेको छैन ।
त्यस्तै वातावरण ऐनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा पनि कानुनमा सहमतिका लागि प्राप्त भइसकेको छैन । खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन अनुसारको नियमावली कृषि मन्त्रालयमा मस्यौदाका क्रममा छ । मन्त्रालयले मस्यौदा गरेपछि मात्र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस हुनेछ । नियमावली नबन्दा कतिपय ऐनका निकै महìवपूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
ऐन निर्माणका क्रममा विधायिकाले नियमावलीबाट थप स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा कार्यान्वयनको विस्तृत रूप तयार पार्नुपर्ने विषयमा नियम बनाउने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको हुन्छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालयहरूले नियमावली तर्जुमा गर्छन् । यसरी तर्जुमा हुने नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछन् ।
