दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौँ, माघ २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० को विषयलाई राजनीतिक विषयसँग जोड्न आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले एमसीसीको सुरुवाती अवस्थादेखिको तथ्यले यसमा सबै राजनीतिक दल र नेताहरुको सहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “राजनीतिकको विषय जोड्नु पर्दैन । एमसीसी सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यहरुले त्यहि जनाउँछ । विभिन्न समयमा विभिन्न नेताले एमसीसीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको रहेछ ।”
उहाँले लामो प्रक्रियापछि एमसीसीको यो चरणमा आइपुगेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “यो ग्राण्ट स्वीकार गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै ठानेर यी सन्धि, सम्झौता पत्राचार, विभिन्न समितिको गठन गर्नुभएको होला भन्ने म आशा गर्छु ।”
उहाँका अनुसार, सन् २०१२ जनवरी १९ ९२०६८ माघ ५० मा ‘थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम एसिस्टेन्ट’ मा नेपाल छनोट भएको जानकारी पत्र नेपाललाई पठाएको थियो । जुन बेला प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो । सोही समयमा एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि बैदेशिक सहायता प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, २०७० सालको पुस २१ मा नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समुहले ‘कन्स्ट्यान्ट एनालाइसिस’ गरेको र सो समयमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर कोइराला हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, २०१५ फेब्रुअरी ९२०७१० मा एमसीसीले कम्प्याक्टको लागि नेपाल छनोट गरेको जानकारी दिँदा शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री र डा। रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुकै कार्यकालमै २०७२ भदौ २८ गते एमसीसीकै प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा निर्देशक समिति जस्तो बनेको जनाइएको छ ।
उहाँका अनुसार, २०७३ साउन ५ मा ‘इनिसियल इन्गेजमेन्ट टेक्निकल एसिस्टेन्ट ग्राण्ड एग्रीमेन्ट विटुइन एमसीसी एन्ड गर्भमेन्ट अफ नेपाल’ सहमतिहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल रहनुभएको थियो ।
यस्तै, २०७४ जेठ १८ गते एमसीसीकै विषयमा दुई पक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । त्यतिखेर अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुनुहुन्थ्यो । २०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयहुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुकै समयमा २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
बालुवाटारबाट नेकपा नेता भीम रावललाई ज्यान मार्ने धम्की गएको भन्ने सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले सोधेको जिज्ञासामा प्रवक्ता बाँस्कोटाले ज्यानमार्ने धम्कीको कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री बहस गर्न रुचाउनुहुन्छ । त्यो मन पर्न वा नपर्न सक्छ, आलोचना टिप्पणी हुनसक्छ । बिरोध हुनसक्छ, कार्टुन बन्न सक्छ वा नेताहरुको पनि भाषणको विषय बन्न सक्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “उहाँलाई ९भीम रावल० साँच्चै त्यस्तो धम्कीको फोन आएको हो भने उहाँले बताइदिनुपर्छ यसले वा यो नम्बरबाट फोन आयो भनेर । त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ ।”
उहाँले नेता रावललाई पछुवा र साथमा पनि सुरक्षाकर्मीसहित सुरक्षा व्यवस्था सरकारले नै उपलब्ध गराइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सञ्चारकर्मीको अर्को एक प्रश्नमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले विप्लव समूहले कब्जा गरेर जग्गा कब्जा नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गाको विषयमा सरकारले नै छानविन चलाइरहेको छ । ज्यो जग्गा नेपाल सरकार र जनताको हो । जो सुकैको परे पनि व्यक्तिलाई दिन सकिदैन ।”
उहाँले सार्वजनिक चासो प्रकट भइरहेको विषयमा अदृश्य ‘एक्सन’ लिएर चर्चामा आउने र आफूलाई शक्तिशाली देखाउने कार्र्य आतङ्कबादी क्रियाकलाप हो भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जे भन्दै आएका छौ त्यहि पुष्टि भयो । मिडियाले पनि यस्तो विषयमा प्राथमिकता दिनुहँदैन ।”
निलम्बन फुकुवा
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । वित्तीय सुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका श्रेष्ठ निर्दोष ठहर भएपछि निलम्बन फुकुवा भएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “वित्तीय सुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा छानविन भएको हो । प्रतिवेदन आएको हो । प्रमाण नभेटिएपछि सफाई पाएको अवस्था छ । त्यतिकै अपराधी करार गर्न पनि सकिन्न ।”
२०८१ मंसिर १३ बिहीवार
