भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, माघ ३ गते । सडक विभागको अनुमतिबिना काठमाडौँ उपत्यकामा तानिएका बिजुलीका तार जमिनमुनि बिछ्याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना अवरुद्ध भएको छ ।
सडक विभागको अनुमति नै नलिई ठेकेदारसँग सम्झौता भएर आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित कार्यक्षेत्रमा आए पनि काम गर्न नपाउँदा तारलाई भूमिगत गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणले ठेक्का लगाएको कम्पनीले समयमै काम गर्न नपाएर ठूलै हर्जना तिर्नुपर्ने र सम्पूर्ण योजनाकै निर्माण लागत बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ । जनशक्ति र उपकरणसहित एक महिनादेखि ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आएर बसेको छ ।
विद्युत् प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य पुसको पहिलो हप्तादेखि नै सुरु गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत्का तार भूमिगत गर्न आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित ठेकेदार कम्पनी काठमाडौँ आइसके पनि तार भूमिगत गर्नका लागि सडक खन्न सडक विभागको अनुमति प्राप्त हुन नसकेका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सडक खन्ने अनुमतिका लागि सडक विभाग र प्राधिकरणबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनुमति पाउनेबित्तिकै तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु हुने बताउनुभयो । यसअघि गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले पुस महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य सुरु हुने बत(ाउनुभएको थियो ।
प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले विद्युत्को तार भूमिगत गर्न सडक विभागको अनुमतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयम(ार्फत सडक विभागलाई पत्राचार भइसकेको बताउँदै सोसम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीच यससम्बन्धमा दुईपटक छलफल भइसकेको र सडकको कति किलोमिटर क्षेत्र र कति ठाउँमा प्वाल पार्ने हो, सो को विवरण सडक विभागले प्राधिकरणसँग माग गरेको बताउनुभयो ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विद्युत् प्राधिकरणले उपत्यकाको ३८६ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युत्को तार भूमिगत गर्न सडकमा प्वाल पार्न अनुमति माग गरेकोमा परीक्षणका रूपमा सडक विभागले तीन किलोमिटर क्षेत्रमा अनुमति दिन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले एकैपटक पूरै क्षेत्रका लागि अनुमति लिन खोज्दा समस्या आएको बताउनुभयो ।
महानिर्देशक शर्माका अनुसार एक हजार ७९० ठाउँमा प्वाल पार्नका लागि प्राधिकरणले सडक विभागसँग अनुमति माग गरेको हो । उहाँले भन्नुुभयो, “सुरुमा परीक्षणका रूपमा
तीन किलोमिटर सडकको मात्र अनुमति दिन सकिन्छ, अनुमति दिएको क्षेत्रमा राति प्वाल पारिएको सडक बिहानै पुरिसकेको हुनुपर्छ । यसरी तीन किलोमिटरमा प्राधिकरणले गरेको कामको गुणस्तर र ‘रेस्पन्स’का आधारमा थप सडकमा प्वाल पार्नका लागि अनुमति दिन सकिन्छ ।” एकैपटक राजधानीको पूरै सडकमा प्वाल पार्नका लागि अनुमति दिन नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्राधिकरणले विद्युतीय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि तथा सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय जोखिम न्यून गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँमा विद्युतीय तारहरूलाई भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गर्न लागेको हो । पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट प्रसारण हुने तारलाई भूमिगत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । २०७८ मङ्सिरसम्म पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट जोडिएका लाइन भूमिगत गरिने छन् । यो योजनाको सफलता र मूल्याङ्कनपछि प्राधिकरणले अन्य क्षेत्रका विद्युत्का तारलाई भूमिगत गर्ने छ ।” रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रबाट जोडिएका प्राधिकरणका ९० हजार ग्राहक लाइन छन् । उपत्यकामा प्राधिकरणका तीन लाख ६० हजार ग्राहक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सडक खन्नु पर्दैन
तार भूमिगत गर्नका लागि मेलम्चीको जस्तो बाटो खन्न नपर्ने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले यसका लागि होरिजेन्टनल डाइरेक्सन ड्रिलिङ (एचडीडी) प्रविधिको माध्यमबाट ठाउँठाउँमा निश्चित दूरीमा ड्रिल गरेर प्वाल बनाइन्छ र त्यहाँबाट दुईवटा पाइप छिराइने छ, ती पाइपमध्ये एउटामा विद्युतीय तार र अर्कोमा सञ्चार प्रयोजनका केबल तार छिराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो योजनाअन्तर्गत सडकको दुवैतिर पेटीमा तारलाई भूमिगत गरिने छ । सडक पेटीमा मात्र भूमिगत गर्ने भएकाले मूल सडक नखनिने बताउँदै प्रवक्ता अधिकारीले बिजुलीको तारसँगै अप्टिकल फाइबरसमेत बिछ्याउने जानकारी दिनुभयो । अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेपछि तारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम यसै माध्यमबाट गरिने छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को १२० मिलियन डलर सहयोगमा यस भूमिगत कार्यअन्तर्गत रत्नपार्क वितरण केन्द्रको तारहरूको भूमिगत गर्ने लागत २५ मिलियन डलर र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको तारहरूको भूमिगत गर्ने लागत २२ मिलियन डलर खर्च हुने जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिनुभयो ।
