गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २३ गते । भ्रष्टाचार कसुर अनुसन्धानको हदम्याद बढाउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा छवटा संशोधन दर्ता भएका छन् । विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रम सकिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले अनुसन्धानका लागि तोकिएको हदम्याद बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । काँग्रेसका तर्फबाट सांसद राधेश्याम अधिकारीसहितका चार जनाले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । संशोधनमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको अनुसन्धानको हदम्याद पाँच वर्षबाट बढाएर दस वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपाका तर्फबाट सांसद वृशेषचन्द्र लालले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावमा पनि हदम्याद दस वर्ष पु¥याउन माग गरिएको छ । काँग्रेस र राजपाको संशोधन प्रस्ताव हुबहु छ । यस्तै विकासनिर्माण कार्यसम्बन्धी कार्यका हकमा आयोगले मिसिल, प्रमाण प्राप्त भएको मितिले १८० दिनभित्र अनुसन्धान र तहकिकात गरिसक्नुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गर्नुपर्ने काँग्रेस र राजपाको संशोधनमा उल्लेख छ ।
यस्तै अख्तियारलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड आयोगले बनाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित अधिकारबाट बनाइएका निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
यस्तै समाजवादी फोरमका तर्फबाट सांसद प्रमिला कुमारीले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । उहाँले नीतिगत भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यस्तै नेकपा सांसद विमला राई पौड्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राख्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
यस्तै नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसहितले मूल ऐनको दफा ४ (१) ख को व्यवस्था संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । संयुक्त संशोधनमा संविधानको धारा २२६ बमोजिम कानुन निर्माण गर्ने प्रयोजनमा गाउँ सभा, नगर सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बालेको वा गरेको कुनै काम कुरा अख्तियारको छानबिनको दायरबाट बाहिर राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
काँग्रेसका तर्फबाट राधेश्याम अधिकारीसमेत चार सदस्यले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै नेकपाका तर्फबाट ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसमेत नौ जनाले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी र डा. विमला राई पौड्यालले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । राजपाका वृशेषचन्द्र लाल र समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले पनि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
