कास्की समाचारदाता
कास्की, माघ २४ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न पाँचवटा स्थानीय तहसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको छ । स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण काम गर्ने गरी पहिलो चरणमा छनोट भएका स्थानीय तहहरूलाई औद्योगिक ग्रामका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो । पहिलो चरणमा छनोट भएका ११ स्थानीय तहमध्ये पाँचवटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको हो ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र अन्य प्रचलित कानुन अवलम्बन गरी पूर्वाधार विकास गर्ने गरी स्थानीय तहसँग ५४ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७६ असोज ७ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
स्वीकृत भएकामध्ये पाँचवटा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले माग गरेबमोजिमका आवश्यक दस्तावेज समयमै पेस गरेकाले पहिलो चरणमा अनुदान रकमका लागि सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।
सम्झौता गर्नेमा स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, पर्वतको बिहादी गाउँपालिका, बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका छन् । बाँकी छ स्थानीय तहसँग छिट्टै नै सम्झौता गर्ने तयारी भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो ।
५० प्रतिशत अर्थात् रु. २७ लाख २५ हजारका दरले सशर्त अनुदानका रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम पठाउने र बाँकी ५० प्रतिशत अर्थात् रु. २७ लाख २५ हजार पूर्वाधार विकासको कार्य प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको र यसै आर्थिक वर्षभित्रमा निकासा अनुसारको कार्य पूरा हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पठाएमा मात्र बाँकी रकम पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।