देवबहादुर कुँवर
काठमाडौँ, माघ २५ गते । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका लागि २२ महिने कार्यकाल विभिन्न चुनौतीका साथै समग्रमा कार्यकाल उपलब्धिमूलक बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही माघ २८ गतेबाट उहाँ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ ।
नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रमुख एवं महानिरीक्षक नियुक्त भएलगत्तै खनालले १० बुँदे साङ्गठनिक प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जुन प्राथमिकताकाहरू प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक तथा बाह्य सुधार र शान्तिसुरक्षासँंग सम्बन्धित थिए ।
प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक सरुवा–बढुवा, आर्थिक पारदर्शिता, चेन अफ कमान्ड र कानुन कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेका थिए । यस्ता चुनौतीलाई सहज ढङ्गले समाधान गरी प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरिएको दाबी महानिरीक्षक खनालको छ ।
गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७४ र नेपाल प्रहरीको रणनीति तथा सुधार कार्यक्रमअनुसार प्राथमिकताहरूलाई कानुनी रूपमा संस्थागत गरिएको छ । समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अपराध कार्ययोजना (क्याप) २०७५, लैङ्गिक नीति २०७५, वैदेशिक सहायता नीति २०७६ लागू गरिएको छ । कानुनी रूपमा गरिएका सुधारले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुका साथै गलत गर्नेलाई दण्डित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । महानिरीक्षक खनालका अनुसार अपराध लुकाउने, ढाकछोप गर्ने र दबाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ भने केन्द्रदेखि कलेज, विद्यालय, टोल, समुदाय एवं स्थानीय तहसम्म साझेदारीको सञ्जाल संस्थागत ढङ्गले फैलिएको छ ।
ब्यूरो गठन र क्षमता विस्तार
प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक क्षमता विस्तार तथा सेवाको विकेन्द्रीकरण अन्तर्गत अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष ब्युरो, आन्तरिक अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), केन्द्रीय लागूऔषध नियन्त्रण
ब्युरोसँगै साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो गठन भएका छन् ।
त्यस्तै, अपराध अनुसन्धान कार्यलाई थप वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी बनाउन विधिविज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारसँगै मोबाइल फरेन्सी ल्याब, डिजिटल ल्याब, डाटा सेन्टर र पोलिग्राफ स्थापना गरिएको छ । महानिरीक्षक खनाल २२ महिनाको अवधि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न अपुग भएको बताउनुहुन्छ ।
प्रत्येक दिन मेरा लागि परीक्षाको घडी र नयाँ उपलब्धिको अवसर बन्यो, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजारमा आएका हल्लासँंग मेरो कामको ‘फेहरिस्त’ को तुलना गर्न मिल्दैन । प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नेदेखि पारदर्शिता बढेको छ ।’’
‘‘कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला हत्या घटनासँंग सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको उपलब्धिलाई जोड्न मिल्दैन, दुई वर्षअघिको प्रहरी र आजको प्रहरी तुलना गर्नुहोस्, पेसागत इमानदारीसँंगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कहाँ चुकेका छौँ ? प्रहरीको नेतृत्व गर्दा राष्ट्र, नागरिक र सङ्गठनको हित तथा शान्तिसुरक्षा सर्वोपरि थियो, निस्कँदासम्म पनि त्यही कुरा यथावत् छ’’, उहाँले
गोरखापत्रसँंग भन्नुभयो ।
६६० दिनको यात्रा
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट प्राप्त १६ पृष्ठ लामो उपलब्धिमा सङ्गठनको संरचना, विस्तार, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, कारबाही, राजस्व सङ्कलनदेखि विप्लव समूहका गतिविधिसम्मलाई उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरीका लागि प्रत्येक दिन त्यत्तिकै महìवपूर्ण हुने भएकाले २२ महिनाको अवधि अर्थात् ६६० दिन केही न केही महìवपूर्ण काम भएको उल्लेख गरिएको छ । मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रहरी संरचनाको विकास र त्यसका लागि जनशक्ति उपलब्ध गरिएको छ ।
विभिन्न हिंसा, जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध, अवैध मदिरा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न समुदाय–प्रहरी साझेदारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार उपलब्धिमूलक भएको भनाइ प्रहरीको छ ।
अब अपराध लुकाएर लुक्दैन, दबाएर दबिँदैन भन्ने विश्वास प्रहरीको छ, राज्य पूर्णतः कानुनी शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भइसकेकाले राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन, प्रहरी कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीमा मौनता साध्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।
अपेक्षाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता
आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा २२ महिनामा करिब ७१ हजार मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । ती अपराधमा संलग्न ७५ हजारभन्दा बढी अपराधी पक्राउ परेका छन् । अझै १३ हजार फरार छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाक्षेत्रीले अनुसन्धानसँगै अभियुक्त पक्राउको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो ।
विभिन्न अदालतबाट जघन्य अपराध कसुर ठहर भएका घटनाको सफल अनुसन्धान ७५.८ प्रतिशत पुगेको छ । केही वर्षअघि यो सङ्ख्या ४५ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । मानव बेचबिखन मुद्दामा ३५० जना पक्राउ परेका छन् । महिला र पुरुष गरी करिब पाँच सयको उद्धार गरिएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै चुनौती बन्दै गएको ह्याकिङ, साइबर क्राइम, सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता मिलेको दाबी प्रहरीको छ । करिब २० जनाभन्दा बढी
अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरहरू पक्राउ गरी पाँच अर्ब रुपियाँ चोरी हुनबाट जोगिएको छ । दुई वर्षको अवधिमा १५४ किलो अवैध सुन र १७१ जना अभियुक्त पक्राउ पर्न सफल भए । तीन अर्ब ४१ करोड ८१ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ ।
सङ्गठित अपराध नियन्त्रण
जटिल एवं सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराध एवं आतङ्कवाद नियन्त्रणका लागि कतारलगायत विभिन्न देशसँग सुरक्षा सहयोग आदानप्रदान गरेको छ । यसले समग्रमा देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी र कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक सुदृढीकरणअन्तर्गत प्रशासनिक सेवामा करिब आठ हजार प्रहरी जनशक्ति थपिनुका साथै १० हजारको पदोन्नति, ३२ हजारको सरुवा तथा पदस्थापन, ८५ हजारलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरियो । चार हजार कारबाही र नौ हजार पुरस्कृत भएका छन् ।
आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन
महानिरीक्षक खनालको कार्यकालमा खरिद गरिएका सवारीसाधन तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा घोटाला भएको आरोप लागेको छ । सो घटनाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
तर प्रहरी महानिरीक्षक अख्तियारको छानबिनलाई पूर्ण सहयोग रहेको बताउनुहुन्छ । बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्गठनलाई घात पुग्ने गरी मलाई आर्थिक लोभ लिनु छैन । बेरुजु फस्र्याेट ८५.१४५ पु¥याइ प्रहरी सर्वोकृष्ट भएको छ । घुस लिने प्रहरीको सङ्ख्या ०.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।’’
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहसँग समझदारी भएको, २४ हजार ४८४ साझेदारी समिति गठन भएका छन् । कुल ९८ लाख १० हजार ५६७ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार ९८६ सीसीटीभी जडान भएको छ ।
