logo
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार



पन्ध्र वर्ष पुराना जहाज आयातमा प्रतिबन्ध !

मुख्य समाचार |


पन्ध्र वर्ष पुराना जहाज आयातमा प्रतिबन्ध !


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ २६ गते । १५ वर्ष पुराना जहाजको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले हवाई नीति, २०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । यसअघि २०६३ सालको हवाई नीतिमा २० वर्ष पुरानासम्मका जहाज आयात गर्न दिने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ मस्यौदामा त्यस्तो समय घटाइएको हो ।
मस्यौदामा प्रेसराइज जहाजको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेकामध्ये जुन पहिला आउँछ त्यस्तो जहाजको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ । यसअघि हवाई नीति २०६३ मा प्रेसराइज जहाजको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफ ७५ प्रतिशत पूरा गरेको वा ४५ हजार प्रेसराइजेसन साइकल पूरा गरेको जहाज आयातमा प्रतिबन्धको व्यवस्था थियो । ठूला आकार र धेरै उचाइमा उडान गर्ने जहाज प्रेसराइज जहाज हुन् ।
मस्यौदाले पे्रसराइज नभएका जहाजको हकमा पनि १५ वर्ष पुराना जहाजको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यसअघि २० वर्षभन्दा पुराना जहाजलाई आयात गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था थियो । यस किसिमका जहाजमा त्यसको सम्पूर्ण रेकर्डको जाँच गरेरमात्र निर्णय गरिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । खासगरी कम उचाइमा उडान गर्ने साना जहाज प्रेसराइज नभएका जहाज मानिन्छन् । मस्यौदामा नेपालमा आयात भइसकेका तर उत्पादन मितिले १५ वर्ष पूरा गरेका जहाजका हकमा भने उडान स्वीकृति दिनुपूर्व ‘स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी प्रोगाम’ लागू गरेर मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था राखिएको छ ।
सञ्चालनमा आइसकेका त्यस्ता जुनसुकै जहाजका लागि कम्तीमा पनि प्रत्येक एक वर्षमा उडान योग्यताको परीक्षण गरेर त्यसमा सफल भएमा मात्र सञ्चालन गर्न दिन सकिने नीतिमा उल्लेख छ । हवाई उडान सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै निश्चित मापदण्ड तोकिएको र त्यसैका आधारमा सञ्चालन प्रमाणपत्र दिने र त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिको मस्यौदामा निजी क्षेत्रले आफँैले सञ्चालन गर्दै आएको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाजलाई समेत उपलब्ध गराउने गरी व्यावसायिक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वायुसेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी पलायन हुन नदिन एकापसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?