गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आफ्ना मन्त्रालय मतहतका निकायमातहत समयमै काम नगर्ने ठेकेदारहरूसँगको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालय मातहतका तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले कुनै पनि बहानामा ठेक्का लम्ब्याउने काम रोक्न र निर्धारित समयमै सक्ने गरी सक्रियता देखाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
छलफलमा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसकेका आयोजनाका ठेक्का सङ्ख्या उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभएको थियो ।
दाहालका अनुसार सिँचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा यो वर्ष १३० मा झरेको छ । तीमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेकामा वर्तमान सरकार गठनपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको बताउनुभयो । “विगतमा जस्तो सङ्क्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुस् ।”
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि प्राधिकरण र सिँचाइमा रहेका समस्याग्रस्त ठेक्का घटाउन सकिएको दाबी मन्त्री पुनको थियो ।
विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थका खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आएपछि ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको चर्चा उहाँले गर्नुभयो तर, अहिले खल्तीका आयोजना शून्य रहेको दाबी गर्दै भविष्यमा काम गर्न सहज हुने विश्वास उहाँको थियो ।
मन्त्री पुनले विकासका काममा कहिलेकाहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने पनि बताउनुभयो । “मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती भए भने त्यसमा डराउनु पर्दैन”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “असल नियतले काम गर्दा अप्ठेरो प¥यो भने तपाईंहरूको साथमा सिङ्गो सरकार छ ।” छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत् विकास कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
