गोपाल खनाल
सरकारले पहिलो बर्षलाई आधार बर्ष भन्यो । कानुन निर्माणका दृष्टिकोणले अघिल्लो बर्ष आधार बर्ष नै थियो । पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिकोणले हरेक बर्ष आधार बर्ष हुन्छन् । किनकी पूर्वाधार समयको आवश्यकताअनुरुप निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । सरकारको दोश्रो बर्ष निर्माण र कार्यान्वयन बर्ष रह्यो । नयाँ सोच, सपना र त्यस अनुसार कार्याक्रम र कार्यान्वयनको बर्ष बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखेका सपनाहरुले यर्थाथ मार्गको यात्रा आरम्भ गरेको बर्ष हो ।
देश विकासको सपना देख्न सामथ्र्य चाहिन्थ्यो तर असक्षम र अयोग्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूजस्तै ठाने । र, निरन्तर निराशाको खेती गरिरहे र भने– ओली सपना देख्छन्, जो कहिले पुरा हुँदैनन् । अर्थात हावा योजना फाल्छन् । तर ओलीले प्रमाणित गर्नुभयो– पहिला सपना चाहिन्छ । सपना देखेपछि सम्भव हुन्छ । र, अहिले हुँदैछन् ।
एकथरी राजनीतिक वृतले असम्भव भनेर निरन्तर प्रचार गरेका सपना यतिबेला सत्य भए । धमाधम कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेका छन् । कुनै सम्भाब्यता अध्ययन, कुनै पूर्वाधार निर्माण, कुनै व्यवसायिक दृष्टिकोणले । नारायणीमा पानीजहाज संचालन सफल भयो, ब्यापारिक विहार हुँदैछ । सप्तकोशीमा जल यातायातले जीवन सहज बनाएको छ । लामो दुरीको होइन, छोटो दुरीको नेपाल–भारत रेल गुड्दैछ । रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल झरिरहेको छ, बिस्तार हुँदैछ । नेपाल–भारत सीमामा एकीकृत र अत्याधुनिक जाँचचौकी निर्माण भए । बीरगन्ज र बिराटनगरमा कार्यान्वयनमा आए ।
नेपालको कनेक्टिभिटी ह्वात्तै बढ्यो उत्तर र दक्षिण दुबैतिर । केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तरसँग अघि बढाएको मित्रताले ऐतिहासिक परिणाम दियो । चीनसँग भएको पारवहन यातायात सम्झौताले उहाँको दोश्रो कार्यकालमा पूर्ण आकार ग्रहण गर्यो । त्यसका प्रोटोकल तयार भए । अव नेपालले चीनका चार बन्दरगाह र तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउँछ । अव कलकत्ता र बिशाखापटनम् बन्दरगाहबाट मात्र बाँधिएको ठान्नु नपर्ने भयो ।
चीनसँग तीन करिडर निर्माण हुँदैछन् । कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडर । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्व सम्भाब्यता अधययन सकारात्मक भयो । चीन बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन बनाउन लागेको छ । चीनसँग जोड्ने सडक अन्तगर्त टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग सम्भव भएको प्रतिवेदन आयो । नेपालमा टनेल युगको प्रारम्भ भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई फेरि प्राथमिकतामा राख्नुभयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्राथमिकतामा राख्नुभयो र २३ बर्षपछि उच्चतहको भ्रमण भयो । उहाँले नेपालको भाष्य नै परिवर्तन गरिदिनुभयो । ओलीले भन्नुहुन्थ्यो– नेपाल ल्याण्डलक्ड होइन, ल्याण्डलिङ हो । अर्थात भूपरिबेष्ठित होइन, भूजडित हो । सीले काठमाडौंमै आएर ओलीको कथ्यलाई बल दिनुभयो । उहाँले पारस्परिकता देखाउँदै भन्नुभयो– नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित बनाउन चीनले सहयोग गर्छ ।’ नेपाललाई चीनको रणनीतिक साझेदार बनाउनुभयो, नेपाल बन्यो । यो रणनीतिक साझेदारिता पारस्परिक विकासका लागि हो, राजनीतिक सहकार्यका लागि होइन ।
नेपालले बिद्युत उत्पादन बढायो, बढाउँदैछ । ठूला जलबिद्युत परियोजना निर्माण भइरहेका छन् । ९ सय मेगावाटको अरुण तेश्रो जलबिद्युत परियोजनाको करिव ३० प्रतिशत काम सकिएको छ । सन् २०२३ सम्ममा यो सम्पन्न हुँदैछ । बिजलुमा आत्मानिर्भरपछि निर्यातको तयारीमा प्राधिकरण छ । बिद्युत खपत बढाउँदैछ । १८ घण्टा लोडसेडिङ भएको देश अव बिजुली निर्यातको हैसियतमा पुग्दैछ । भारतले बिजुली किन्दैछ, बंगलादेशले बिद्युत खरिदको सम्झौता गरेको छ । प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा अमेरिका पाँचबर्षे निश्चित अवधिसहितको परियोजना लिएर आएको छ । विवादमा तानिएपनि एमसीसी नेपालको विकासको पक्षमा छ । नेपाल तिब्र आर्थिक वृध्दिदर भएको देशभित्र परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिवेदनहरुका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र सही बाटोमा छ । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य अनुरुप अघि बढेको छ । बिश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक, बिश्व मुद्रा कोष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टननेशनलका रिर्पोटले त्यही बताउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा १२४ औं राष्ट्रबाट ११३ औमा झरेको छ । सन् २०१२ यताकै यो राम्रो विकास हो । सरकारका मन्त्रीलाई राजनीतिक ठान्नेले बिश्वब्यापी प्रभाव भएका संस्थाहरुको रिर्पोटलाई मान्नुपर्छ । हो, विकास खर्चको क्षमता अपेक्षित विकास भएको छैन । डुइङ विजनेश इन्डेक्समा पनि नेपालको सकारात्मक प्रतिष्ठा बन्यो ।
अख्तियार सक्रिय भयो । अख्तियार सरकार होइन तर प्रधानमन्त्री ओलीको भावना अनुसार भ्रष्टाचारबिरुद्धको कारवाहीमा निर्मम हुन खोज्दैछ । चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रीसहित १७५ बिरुद्ध मुद्दा दायर भयो । ओलीले आयुक्तलाई त्रिताल समितिको प्रतिवेदन दिए । र, भने कार्यान्वयन गर्नुहोस । नभन्दै चूनौतीपूर्ण खतरा मोल्यो । माथिल्लो स्तरमा पहँुच भएकाहरु धमाधम अख्तियारको नेटभित्र तानिएका छन् । पूर्बप्रमुख आयुक्त, पूर्वआयुक्त, मन्त्री, कर्मचारी सबै छानविनको दायरामा आए, अपराध अनुसारको सजायमा छन् । भ्रष्टाचार बढेको होइन, भ्रष्टाचारबिरुद्धका कारवाही बढेका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढेपछि भ्रष्टाचार भएको देखिएको हो । अहिले हरेक कर्मचारी, राजनीतिज्ञ निगरानीमा छ । सानो माछा र ठूलो माछाको प्रश्न होइन, सबैमा पक्राउ परिएला भन्ने त्रास छ । किनकी भ्रष्टाचारबिरुद्ध सरकार एक्सनमा छ । अख्तियार सक्रिय छ ।
हवाई क्षेत्रमा अगामी पाँच बर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब लगानी हुँदैछ । त्यसले हवाई क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा फड्को मार्नेछ । हवाई क्षेत्रमा गेमचेन्जर परियोजना शुरुभएका छन् । गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । केही महिनामा सचालनमा आउँदैछ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अपेक्षितभन्दा तिब्र निर्माणमा छ, एक बर्षभित्र निर्माण सकिदैंछ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल पाँच बर्षमा संचालनमा ल्याउने योजनामा सरकार अघि बढ्दैछ ।
सामाजिक विभेद र अन्धबिश्वासबिरुद्ध सरकारले सामाजिक चेतनाको मिसन चलाएको छ । छाउपडी, बोक्सी, दाइजोबिरुद्ध अभियन्ता बन्न सबैलाई सरकारले आग्रह गरेको छ । पश्चिमको छाउपडीबिरुद्धको अभियान प्रभावकारी देखिएको छ । भौतिक रुपमा छाउगोठमात्र भत्केका छैनन्, मनका छाउसमेत हट्दैछन् । मधेशमा छोरी पढाऔं, छोरी बचाऔं अभियान आरम्भ भएको छ । दाइजोबिरुद्धको चेतना बढ्दैछ । दलित, मुस्लिम र पछाडि परेको समुदायलाई मुलधारमा ल्याउने काम भएका छन् । सरकारले तराइ मधेशमा समृद्धिका ठूला ठूला परियोजना संचालन गरिरहेको छ । तराई मधेशका २२ जिल्लाका २७७ स्थानीय तहमा १ अर्ब ६० करोडको लागतमा यस्ता परियोजना संचालन भइरहेका छन् । सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदैछ । त्यसको कानुनी आधार सृजना भएको छ । तीनबर्षभित्र यो समस्याको स्थायी समाधान हुन्छ । नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने काम हुँदैछ । सरकारी कार्यालयहरु अटोमेशनमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर मन्त्रालयका गतिबिधि र प्रदेश सरकारका गतिबिधिको अनुगमन गरिरहनु भएको छ । सरकारको दुई बर्षको मुल्याकंन गरिरहँदा सकारात्मक कामको सूची लामो हुन्छ । तर समस्या पनि छन् । प्रधानमन्त्रीको सोच र भावना अनुसार काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले थप प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ । मन्त्रालयका राजनीतिक नेतृत्वबीच विकासमा समन्वयको आवश्यकता छ । सरकारका सकारात्मक कामको यथोचित प्रचार भएको छैन ।
आशा र अपेक्षा धेरै छन् । इतिहासमै स्थायी र शक्तिशाली सरकार बन्दा नागरिक अपेक्षा बढ्नु स्वभाविक हो । तिनलाई संवोधन गर्नुपर्छ । तर अस्थिर सरकार हुँदा परोक्ष सत्ता चलाउनेहरुमा अहिले छटपटी छ । ती योजनाबद्धरुपमा सरकारबिरुद्ध लागेका छन् । फेरि कम्युनिष्ट सरकार बारेको बुझाई उही परम्परागत छ । केही घरेलु र अन्तराष्ट्रिय शक्तिले सरकारका हरेक निर्णय र गतिबिधिलाई अधिनायकवादसँग जोड्ने प्रयास गर्छन । तर तीनले शक्ति पाउँदैनन्, पाएका छैनन । किनभने सरकार सही ट्रयाकमा छ ।
