गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई एकल अङ्कमा झार्न सफल भएको छ । गत साउन अन्त्यसम्ममा रहेको ११.२८ प्रतिशतमा रहेको वितरण प्रणालीको चुहावटलाई छ महिनाभित्र ९.७८ मा झार्न सकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले अबको छ महिनाभित्र ८.५ प्रतिशतमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । १५.३२ प्रतिशत रहेको समग्र चुहावटलाई चालू आवमा १३ मा झार्ने लक्ष्यका साथ प्रणाली सु्धार तथा चोरी नियन्त्रण अभियानलाई सक्रिय बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आव २०७२÷७३ मा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई आव २०७५÷७६ सम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी छ महिनामा चुहावट नियन्त्रणको निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिक रूपमा झन्डै १० अर्ब रुपियाँ थप आम्दानी भएको उहाँको भनाइ छ ।
घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रूपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो ।प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुख र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाहका लागि दिइएका लक्ष्य पूरा गरेमा नगद र गैरनगद प्रोत्साहन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, अहिले यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।
प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुलीलगायतका लक्ष्यको प्रगतिका आधारमा ग्राहक तथा वितरण सेवातर्फ कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार (ईपीआर) लागू गरेको छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण, बक्यौता महसुल असुलीमा कडाइ, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएका ग्राहक पहिचान गरी रिडिङ गर्ने कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सब–स्टेसनको क्षमता विस्तार गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, “प्रसारण तथा वितरणतर्फका निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि हामी पनि विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्छौँ ।”प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालू आवको पहिलो छ महिनामा प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झन्डै ५० करोड रुपियाँको काम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
चोरी नियन्त्रणका लागि मुलुकभरका हरेक वितरण केन्द्रहरूले युनिक युनिक अभियान चलाइरहेका छन्, बढी चोरी भएको ठाउँका विद्यालयमा गएर विद्यार्थीको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी अभियान चलाइएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि व्यापक रूपमा काम भइरहेको छ ।”
