लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, फागुन ७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी निकायका सम्पूर्ण आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा पेस गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आयोगद्वारा मङ्गलबार मन्त्रालय तथा विभागका सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृतहरूसँग बैङ्कबारे आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
योजना आयोगले फागुन १५ गतेसम्म आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राखिसक्नुपर्ने जनाएको छ । उपाध्यक्ष कँडेलले राष्ट्रिय आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न र कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउन बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो ।
यसै कामका लागि आफूहरू आयोगमा आएको भन्दै उपाध्यक्ष कँडेलले सुरुमा केही असहज परिस्थिति आए पनि कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय आयोजना तीस÷चालीस वर्षदेखि चलिरहेको तर कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुङ्गो नभएका कारण त्यस्ता कारण आयोजना कार्यान्वयन लैजान र समयमा पूरा गर्न पनि बैङ्क स्थापना गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
आयोगका अनुसार हरेक आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका सदस्य सुशील भट्टले नतिजामुखी तथा परिणाममुखी आयोजनाका लागि आयोजना बैङ्कमा जानुको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हरेक निकायका आयोजनाको अवधि, लागत, स्थान, प्रभावकारिता, फाइदालगायतका सम्पूर्ण विवरण बैङ्कको अनलाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले एकैपटक शतप्रतिशत नै विवरण नआए पनि काम थाल्न आग्रह गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरिसकेको छ । प्रणालीको माघ २६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
आयोगले आयोजनाको पहिचान स्वीकृति र प्राथमिकता निर्धारणका लागि मार्गदर्शनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । नीतिगत एक रूपताको अभाव, शक्तिमा रहेका व्यक्तिको प्रभाव, आयोजना चक्र व्यवस्थापनको अभाव, निर्धारित समय लागत तथा तोकिएको गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न योजना बैङ्कको अवधारणा ल्याइएको हो । आयोगले विभिन्न चरणमा सम्भावित आयोजनाको परीक्षण गर्न निश्चित मापदण्डसहितको खाका बनाएको सदस्य भट्टले जानकारी दिनुभयो । यसमा परियोजनाको आवश्यकता, क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय उद्देश्यसँगको तादात्म्य, उपयुक्त विकल्प तथा परियोजनाको अवधारणापत्रलाई आधार मानेर चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तथ्यपरक र मादपण्डमा आधारित आयोजनाको पहिचान गर्न सहज हुने बताइएको छ । आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कका बारेमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि अन्तक्र्रिया गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्र्ने जनाएको छ ।
