राज्यका मिडिया राज्यको भाष्य

गोपाल खनाल

कोरोना विरुद्धको वैश्विक युद्धमा कोही प्रतिपक्षी छैन । किनकि यो महामारी मानव सभ्यता माथिको आक्रमण हो । मानवतामाथि महामारीका हमला नयाँ होइनन् । सायद निश्चित समयको अन्तरालमा यस्ता महामारी आउँछन् । मानव क्षति दुःखद हो तर तिनले मानवता स्मरण गराउँछन् । आणविक प्रतिस्पर्धादेखि हतियारको व्यापार गर्ने राष्ट्रसमेत कोेरोनासँग लड्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल भने कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सफल देखिएको छ । नेपाल सरकार र नेपाली जनताको एकीकृत पहलले यो परिणाम दियो । तर्सनुपर्ने छैन तर सचेत चाहिँ रहनुपर्छ । सङ्कटका बेला नेतृत्वको परीक्षण हुन्छ भने जस्तै सङ्कटका बेला सञ्चार माध्यमको पनि परीक्षण हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो अखवार गोरखापत्रको १२० वर्ष प्रवेशका अवसरमा सञ्चार माध्यमको भूमिकामाथि बहस सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक स्थिरतापछि विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दा झन् सञ्चार माध्यमको बदलिएको भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।
सरकार जनमतद्वारा निर्माण हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले त्यही जनमतको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकापछि मिडियालाई चौथो अङ्ग मानिएको महìवपूर्ण भूमिका भएर नै हो । मिडियालाई आवाजविहीनको आवाज, वाचडग, एड्भोकेट ठानिएको पनि भूमिकाकै कारण हो । त्यसको अर्थ राज्यका निकाय समक्ष आवाज पु¥याउने माध्यम सञ्चार माध्यम हुन् भने राज्यका सूचना नागरिक समक्ष पु¥याउने माध्यम पनि सञ्चार माध्यम नै हुन् । राज्य र नागरिकबीच पुलको भूमिकामा सञ्चार माध्यम रहन्छन् ।
राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम व्यवस्थापकीय ढाँचामा फरक छन् तर तिनले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सिद्धान्ततः फरक हुँदैन । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले जसरी समाचारको स्वतन्त्र प्रवाह गर्छन् भन्ने ठानिन्छ, त्यसरी नै राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमले पनि स्वतन्त्र प्रवाह गर्छन् । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यम हुन्, जसको स्वाभाविक झुकाव राज्यप्रति छ । के राज्यप्रति झुकाव हुनु नराम्रो हो र ? राज्यभित्र सत्ता मात्र हुँदैन, प्रतिपक्ष पनि हुन्छ । पहिलो, आजसम्म यी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सञ्चार माध्यम भनियो । नामले मात्र फरक पर्दैन । यी सञ्चार माध्यमको काम सरकारी मात्र होइन । त्यसैले सरकारी सञ्चार माध्यम भन्नुभन्दा राज्यका सञ्चार माध्यम भन्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारका सञ्चार माध्यम भन्दा यिनको दायरा सीमित हुन्छ, राज्यका भन्दा फराकिलो । फेरि सेवा सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रको गर्ने हो । राष्ट्र भित्रको विविध पक्षलाई यी सञ्चार माध्यमले समेट्छन् । राज्यका सञ्चार माध्यमले राज्यका भाष्यलाई बोक्छन् । आज नेपालको ‘न्यारेटिभ्स’ के हो, त्यसको प्रवाहको नेतृत्व राज्यका सञ्चार माध्यमको हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वको एउटा आधारभूत फरक चरित्र के हो भने निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले व्यापारलाई केन्द्रमा राख्छन् । त्यसोगर्दा सूचना प्रवाह प्रभावित हुनसक्छ । कर्पोरेटको स्वार्थबाहिर जान तिनले हिम्मत गर्दैनन् किनकि विज्ञापन बजार तिनको कब्जामा छ । ती सञ्चार माध्यम सरकारको जति कडा आलोचक हुन्छन् त्यति व्यापारिक र कर्पोरेट हाउसको हुन सक्दैनन् ।
राज्यका सञ्चार माध्यम यो मामिलामा फरक छन् । विज्ञापन र बजारबिना तिनलाई पनि चल्न समस्या छ तर तिनले कसैको स्वार्थ र चाहनाको भारी बोक्दैनन् । कर्पोरेटबाट ती प्रभावित हुँदैनन् । निजीले सूचना पनि दिन्छन्, त्यो भन्दा बढी तिनको आफू अनुकूलको व्याख्या गर्छन् । अर्थात् कहिलेकाहीँ सूचना तोडमोड गर्छन्, त्यही मोडिएको सूचनालाई आधार बनाएर विचार निर्माण गर्छन् । जुन आग्रहपूर्ण हुन्छ । यो सबैको हकमा भने लागू हुँदैन । राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमले सूचना तोडमोड गर्दैनन् । तिनको अतिरञ्जित व्याख्या पनि गर्दैनन् । तथ्य कुरा जनता समक्ष पु¥याउने काम गर्छन् र निष्कर्ष पाठकलाई छाड्छन् । वास्तवमा सञ्चार माध्यमले तथ्य नै पाठक समक्ष राख्ने हो तर त्यो सही रूपमा भएको छैन । सञ्चार माध्यममा आउने समाचार बाहेक विचार भने फरक हुनसक्छ । आफ्ना विचार राख्न सबै स्वतन्त्र छन् तर ती पनि सीमाबाहिर छैनन् ।
सामान्यतः सञ्चार माध्यमलाई प्रतिपक्षीका रूपमा पनि चित्रित गरिन्छ । सरकारका सकारात्मक कामको प्रशंसा र नकारात्मक कामको आलोचना मिडियाले गर्ने हो । ठीकै छ राम्रा काम त सरकारको दायित्वभित्रै पर्छ, गलतको विरोध गर्ने हो भन्ने ठान्दा पनि त्यो विषयगत नभएर वस्तुगत हुनुपर्छ । कुनै विचारधारा स्वीकार्न नसकेका कारण वा कोही व्यक्ति मन नपरेका कारण संस्था र तिनको मर्यादामाथि बारम्बारको आक्रमण व्यावसायिक पत्रकारिताभित्र पर्दैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध जति समाचार र विचार आएका छन्, तिनमा अतिरञ्जना बढी र सत्य कम छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रपति बढी सुविधाभोगी हुनुभयो, उहाँमा राजा महाराजाको झल्को आयो भन्ने बारम्बारको कथन गलत थियो र छ । १८ करोडको गाडीदेखि हेलिप्याड सम्मका समाचारमा आएका तथ्य गलत थिए । राष्ट्रपतिले अभिभावकका रूपमा प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर भेटवार्ता गर्नु स्वाभाविक थियो, मिडियाले तिनलाई विवादित बनाए । राष्ट्रपतिले सङ्कटको बेलामा राष्ट्राध्यक्षका रूपमा विभिन्न देशमा रहेका राजदूतसँग ब्रिफिङ लिनु पनि स्वाभाविक थियो, त्यसलाई पनि विवादमा तानियो । ती सबै अति व्याख्या र एकाङ्की विश्लेषण सञ्चार माध्यममा छाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली जति लोकतन्त्रका लागि लडेको सम्भवतः समकालीन सक्रिय अर्को नेता हुनुहुन्न । गणतन्त्र संस्थागत गर्न संविधान जारी गर्ने मिसनको नेतृत्व लिएको उहाँले हो, अरू नेता पनि मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो नै । कमजोर राष्ट्रिय मनोविज्ञानकै बीचमा नाकाबन्दीविरुद्ध लड्नुभएका उहाँलाई जति स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको महìव सायद अरूलाई छ । विकास र समृद्धिको सोचमा उहाँ जति प्रस्ट देखिनुहुन्छ, अर्को समकालीन नेतामा त्यति प्रस्ट देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अधिनायकवादी प्रमाणित गर्नु एकखाले मिडियाको मिसन नै देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिने सामान्य त्रुटि र कार्यशैलीगत समस्यालाई सिद्धान्तसँग जोडेर अपव्याख्या र अतिव्याख्या गर्नुले शक्ति प्राप्त गर्दैनथ्यो र गरेन पनि । फेरि विकास र समृद्धिको यात्रामा तिनै विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यहाँ पनि समस्या देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको चर्चा नगरौँ, तर काठमाडौँ प्रमुख स्टेसन भएका ठूला दैनिक, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्र हेर्दा पनि एउटै विषयको समाचारमा फरक फरक विवरण आएको देखिन्छ । अखवारमा आएका समाचारलाई हेरेर सत्य यही हो भन्न निकै गाह्रो छ । सञ्चार माध्यमबाट पाठक प्रस्ट हुनुपर्ने तर झन् अलमल भएको अवस्था देखिँदैछ ।
गोरखापत्रमा सल्लाहकार सम्पादकका रूपमा प्रवेश गरेको एक वर्ष पुग्दाको सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टि भनेको ‘स्टेट न्यारेटिभ्स’ जनताका बीचमा पु¥याउन अलिकति योगदान गरियो भन्ने लाग्छ । राज्य भित्रको सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, अल्पसङ्ख्यक अर्थात् राज्यको विविधताको गोरखापत्रले सही प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छ । पत्रिका भनेकै गोरखापत्र भन्ने बुझाइ पुनस्र्थापित गर्न त्यस तर्फको यात्राको आरम्भ भएको छ । सही सूचना पाउनबाट अलमलिएका पाठक र नागरिकलाई गोरखापत्र पढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पु¥याउन सकिएको छ । सरकारी सञ्चार माध्यम (अहिले राज्यका सञ्चार माध्यम) भन्ने बित्तिकै सरकारको गुणगान मात्र गाउनुपर्छ भन्ने परम्परवादी बुझाइ गलत हो । सरकारका कमी कमजोरी वस्तुगत रूपमा औँल्याउन सकिन्छ । नी(ितगतदेखि कार्यान्वयन सम्ममा आएका कमजोरी सार्वजनिक गरेर सुधारका लागि बाटो देखाउन सकिन्छ । विभिन्न बहस मार्फत पक्ष–विपक्षका धारणा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जसको केन्द्रमा समाधान छ, समस्या होइन ।