लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । विदेशबाट आयात हुने पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन अझै धेरै कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तीन वर्षअघि २०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले विद्युतीय बसमा यात्रा गरेर विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन र आह्वान दुवै गर्नुभयो । त्यसअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेर तीन सय विद्युतीय बस किन्न ठेक्का सम्झौता पनि भएको थियो तर सरकार आफैँले महŒव दिएको विद्युतीय बस सञ्चालनको विषय बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको देखिएको छ ।
इन्धनको बचत र वातावरणमैत्री भएकाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि सरकार आफँैले विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना बनाएको हो । वार्षिक बजेटमै विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिनुका साथै सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरिएकामा हालसम्म विद्युतीय बस १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।
दुई वर्षअघि तीन अर्ब रुपियाँका विद्युतीय बस खरिद गर्ने भनिए पनि हालसम्म खरिद प्रक्रियाकै टुङ्गो लागेको छैन । खरिदका लागि साझा यातायातलाई रकम दिइएकामा सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको र सरकार आफैँले किन्ने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रकम फिर्ता लिएको थियो । रकम फिर्ता लिएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मन्त्रालयले कामै अघि बढाउन सकेको छैन ।
खरिद प्रक्रियाको मोडालिटी बनेन
तीन सय बस खरिदका लागि साझा यातायातसँगको सम्झौता रद्द गरी रकम फिर्ता लिएपछि मन्त्रालय आफैँले समिति बनाएर स्पेसिफिकेसन तयार गरेको थियो तर खरिद प्रक्रियाको मोडालिटी भने अझै तयार भएको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव एवं पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाकी प्रमुख प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य भन्नुहुन्छ, “अहिले स्फेसिफिकेसन बुझाएका छौँ । डकुमेन्ट तयार र मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ । खरिद सरकारले नै गर्ने हो तर कुन निकायबाट गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न अझै समय लाग्छ होला । ”
कोरोना महारमारीका कारण पनि ढिलाइ भएको वज्राचार्यको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय बस किन्न ग्लोबल्ली नै जाने कुरामा दुई मत छैन । विषय नयाँ भयो धेरै कुरा बुझ्दाबुझ्दै प्रविधि चेन्ज भइसक्ने अवस्था हुँदो रहेछ, प्राविधिक कुराले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ । ” यस आधारमा मन्त्रालयले कहिलेसम्म विद्युतीय बस खरिद गरिसक्छ भन्ने टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन ।
सुरुका बस गुणस्तरहीन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कात्तिकमा पाँचवटा विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटन गर्नुअघि उहाँ ललितपुर हरिहर भवनको साझा यातायातको कम्पाउन्डबाट विद्युतीय बसमा सिंहदरबार फर्किनुभएको थियो ।
तर ती बस सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको भएकाले सञ्चालनमा आउन सकेनन् । लुम्बिनीका लागि लिइएका बसको गुणस्तरबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति नै बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिनपछि गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि सम्झौता रद्द भएको थियो । चीनबाट खरिद गरिएको भने पनि ती बस भारतमा बनेको खुलेको थियो ।
बस एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को अनुदानमा २८ करोड रुपियाँमा खरिद गरिएको थियो । बीवाईडी साइमेक्सले खरिद गरेका ती बस हाल ग्यारेजमा थन्किएका छन् । स्फेसिफिकेसन अनुसार नभएकाले सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशको १० करोड
विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस वर्ष १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । बागमती सरकारले साझा यातायातसँग सहकार्य गरेर बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो तर सङ्घ सरकारले साझासँग सम्झौता रद्द गरेपछि बागमती सरकारले पनि साझासँगको सहकार्य स्थगित गरी आफैँ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
बागमती प्रदेशले यातायात निगम स्थापना गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर नवीनकुमार सिंहले भन्नुभयो, “बागमती प्रदेश सरकार आफैँले विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी थालेको छ । स्फेसिफिकेसन तयार भएको छ, निगम बनाएर सञ्चालन गर्ने योजना छ । ”
ललितपुर महानगरपालिकाले पनि विद्युतीय बस खरिदका लागि तीन करोड रुपियाँ साझा यातायातलाई दिने सहमति भएको थियो तर यातायात मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गरेपछि आफूहरूले पनि काम अघि नबढाएको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विद्युतीय बसका लागि हाल कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
राजस्वमा भारी छुट
सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा निकै न्यून अर्थात् १ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको ११ देखि १३ लाख रुपियाँ मात्रै भन्सार पर्न जान्छ तर निजीका लागि भने दुई सय प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क छ ।
सरकारको यस नीतिको लाभ लिँदै सर्वसाधारणलाई सेवा दिन निजी क्षेत्रले बिस्तारै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस सञ्चालन भएका छन् ।
साझा यातायातले विद्युतीय बस ल्याउने भने पनि आइसकेको छैन । दिगो ग्रुप अफ कम्पनिजले विद्युतीय बस, मिनी बस र माइक्रो बस गरी तीनवटा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन ल्याएको छ ।
त्यस्तै पञ्चकन्या आइरन, गोरखा इको प्यानललगायत विद्युतीय बस ल्याउने योजनामा छन् । हाल सुन्दर यातायातले काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ । दुईवटा हाल सञ्चालन गरेको छैन ।
इन्धनको बचत वातावरणमैत्री
विद्युतीय सवारीसाधन ध्वनि र धुवाँमुक्त हुन्छ जसले गर्दा वातावरण स्वच्छ हुनुका साथै मानव स्वास्थ्य अनुकूल बन्दछ । इन्धन बचतका हिसाबले पनि यो पेट्रोल र डिजेलको उपयुक्त विकल्प हो । इन्धनबाट चल्ने गाडीले ३५ सयदेखि चार हजार रुपियाँसम्मको इन्धन खर्च गर्दा विद्युतीय गाडीले सात सय रुपियाँको विद्युत् खर्च गर्ने बताइन्छ ।
सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीमा जस्तो यात्रुलाई टाउका दुख्ने, बान्ता हुने हँुदैन । यात्रुले कोलाहलको सामना गर्नुपर्दैन । खुला स्पेस धेरै हुने भएकाले आरामदायी यात्रा हुन्छ । यो प्रविधिमैत्री पनि भएकाले ई–पेमेन्ट सिस्टमबाट भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ यसका फाइदा र सुविधा धेरै छन् । ”
हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम (विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली) मेसिन जडान भएका छन् । जसअनुसार यात्रुले पेमेन्ट कार्ड लिने सुविधा छ । गाडीमा रहेको मेसिनमा रिड गराएर भाडा तिर्ने सुविधा छ । सरकार डिजिटल सिस्टममा जाँदै गर्दा त्यसै आधारमा विद्युतीय बसलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाएको थापाको भनाइ छ ।
