काठमाडौँ, साउन ३ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वाेच्च थलो भएकाले पार्टीभित्र विवाद हुँदा यसलाई विघटन गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कार हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतका लागि गर्नुभएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै उहाँले मनोगत, अहङ्कार र व्यक्तिवादी गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलन दलहरू मिलेर गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एक वर्षका बीचमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र सर्वाेच्च अदालतबाट पुनस्र्थापनाका घटना नेपालको इतिहासमा नभएको बताउनुभयो ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम गठबन्धन हुँदै दुई तिहाइको सरकार बनाउने र पार्टी एकताको पहलकर्ताले पटकपटक संसद् विघटन भएको देख्नु दुखद भएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार संविधान र लोकतन्त्रलाई मिच्ने कोसिस भएकाले नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको अवगत गराउनुभयो ।
उहाँले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देउवाको शपथग्रहण समारोह र आजको सदनको बैठकमा सम्बोधन गर्न नआउनु भएकामा आफूलाई अस्वाभाविक लागेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
विगतका अनुभवका आधारमा जतिखेर पनि सदन विघटन गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि संविधान निर्माणका बेला बहस गरिएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले संविधानको ७६ (५) प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस धारामा कुनै पनि दलका सांसदले बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । यो सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने धारा हो, सर्वाेच्च अदालतले त्यही व्याख्या गरेर संविधान र प्रतिनिधिसभा बचाएर गलत बाटोमा लानबाट रोकिएको छ ।”
उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन र पाँचै वर्ष सरकार चलाउन आफूले प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई सहीरूपमा पालना नगरिएको गुनासो गर्दै माओवादीको ताप सकिएको ठानेर हेप्न वा अपमानित गर्न थालिएमा पुनः आगो सल्किने चेतावनी दिनुभयो ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
