स्कटल्याण्ड, कात्तिक २४ गते । नेपालले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई बेलायतको ग्लास्गो शहरमा सञ्चालन भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २६) को प्राविधिक समितिले मान्यता दिएको छ ।
पहिलो चरणको राजनीतिक सम्मेलनमा उच्च हिमाली क्षेत्रको विषयले तातेको सम्मेलनस्थलमा दोस्रो चरणका प्राविधिक समितिका बैठकमा पनि नेपालले आफ्ना अडान निरन्तर कायम राखेपछि नेपालले उठाएको विषयले अन्तिम टुङ्गो पाएको छ ।
सम्मेलनमा भाग लिइरहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलका अनुसार कोपको दोस्रो सत्रमा सञ्चालित प्राविधिक समितिमा हिमाली क्षेत्रको गम्भीरतालाई स्वीकार गरी हिमाली क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा संरक्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय हो । यो पटक पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो राजनीतिक सम्बोधनमा जोडदार रुपमा हिमाली क्षेत्रको विषय उठाउनुभयो । जसले गर्दा पछिल्ला सत्रमा नेपाललाई काम गर्न सहज भयो । प्राविधिक समितिले यो कुरालाई निर्णयमा पु¥याएको छ ।’
लामो समयदेखि कोपमा अति कम विकसित मुलुकहरुको प्रमुख सल्लाहकारको रुपमा काम गर्दै आउनुभएका मञ्जित ढकालका अनुसार प्राविधिक समितिको यो निर्णयले हिमाली क्षेत्रको समस्या, वस्तुस्थिति, चुनौती लगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण काम गर्न सहज हुनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णयले बिभिन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेका असरबारे नेपाललगायतका हिमाली क्षेत्र रहेका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको थप ध्यानाकर्षण गराउन मद्दत पुग्नेछ ।
सम्मेलनमा भाग लिइ रहनुभएका जलवायु परिवर्तन विश्लेषक डा. बिमल रेग्मीले यो निर्णयमा पुग्नु नै नेपालको ठूलो उपलबधि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले उठाएको विषयले यो विश्व सम्मेलनमा आधिकारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ । प्राविधिक समितिले निर्णय गरेपछि यसले राजनीतिक निर्णय लिन बाटो खुलेको छ ।”
नेपालको प्रतिवद्धता
यसैबीच सम्मेलनमा आयोजना गरिएको हिमाली पर्वतीय मुलुकको बैठकमा नेपालका वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र नेपालले कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सन् २०२२ देखि कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा काम गरेर सन् २०४५ सम्ममा शुन्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको रुपमा उभ्याउन सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पु¥याउने र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनले हुने जोखिम तथा संकटासन्न अवस्थाबाट पूर्ण रुपमा मुक्त बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बेलायतको सहयोग
यसैबीच हिन्दकुश हिमालय पर्वत शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, वर्तमान अवस्था तथा जनजीविका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बेलायत सरकारले २५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी सरकारले समेत हिमाली क्षेत्रका मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
