इश्वरचन्द्र झा
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालका लागि २०७४ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि आगामी जेठ ५ मा सकिँदै छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “स्थानीय तह पुनः पदाधिकारीविहीन त हुने होइन भन्ने सवालमा सरकार सचेत रहेको र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक सङ्घसंस्थालाई जीवन्त राखेर जनतालाई सेवासुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।”
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयुक्तहरूसँग भएको छलफलबमोजिम आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको जानकारी दिनुुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कात्तिक दोस्रो साता निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबारे चर्चा भएको हो ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले चुनावको तालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आचारसंहिता लागू हुने बताउनुुभयो । “यद्यपि बहुवर्षीय योजना स्वीकृत नगर्ने, ओएनएम दरबन्दी नथप्ने, जनप्रतिनिधिको दबाबमा पैसा बाँड्ने काम नगर्नेजस्ता सुुझाव कर्मचारीलाई दिएका छौँ”, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कर्मचारीले अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे बोल्दै उहाँले खुुलाउनुुभयो ।
१० लाख मतदाता थपिने
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १७ देखि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्दै छ । देशभरिका ६३७ स्थानीय तहमा आयोगका कर्मचारीले १८ वर्ष उमेर पुुगेका नागरिकको नामावली समावेश गर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुुभयो, “स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुन लागेको र कानुनबमोजिम निकट भविष्यमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुुपर्ने भएकाले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न लागेका हौँ ।”
आयोगले ७७ वटै निर्वाचन कार्यालय, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न ४० वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ । तर, विशेष अभियान जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र निर्वाचन कार्यालय रहेको स्थानीय तहबाहेकको स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा १० दिनसम्म तथा तराई, भित्री मधेस र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा १५ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रवक्ता पौडेलले स्थायी घर भएकाबाहेकको जिल्लामा रहँदै आएका नागरिकको समेत नामावली सङ्कलनमा समेटिने प्रस्ट्याउनुभयो ।
नामावली सङ्कलनका लागि करिब दुुई हजार तीन सय कर्मचारी संलग्न हुनेछन् । पुस २० भित्र नामावली सङ्कलन सम्पन्न भइसक्नेछ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन अभियानबाट कम्तीमा १० लाख मतदाता थपिने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष कोभिड–१९ को प्रकोपले आयोगले मतदाता सङ्कलन अभियान गर्न सकेको थिएन । गत वर्ष नै प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणा भएकाले पनि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य हुन सकेन । आयोगको २०७७ साल चैतको अद्यावधिक विवरणअनुुसार नेपालमा हाल एक करोड ६२ लाख ४३ हजार ११० जना मतदाता छन् ।
कानुनी अडचन
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधान र कानुनले अलग–अलग व्यवस्था गरेको छ । संविधानले पदाधिकारीको अवधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने तर त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–२ मा भने सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुुभन्दा दुुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । यसरी ऐनबमोजिम जेठ ५ मा पदावधि सकिनुुभन्दा दुुई महिनाअघि चैत्त ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुुपर्ने हो । तर, संवैधानिक व्यवस्था कानुनसँग बाझिएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणालाई लिएर जटिलता आउन सक्नेछ ।
संविधान र कानुन दुवैले पदाधिकारीविहीनताको अवस्था भने परिकल्पना गरेको छैन । आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुुपर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले प्रस्ट्याउनुुभयो । यद्यपि कानुनी जटिलताबारे परामर्श गरेर अघि बढ्ने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुुभयो ।
