इश्वरचन्द्र झा
काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिले चुरे व्यवस्थापन गुुरुयोजना परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । वि.सं. २०७४ जेठ ४ गते स्वीकृत व्यवस्थापन गुरुयोजनाअन्तर्गत रही चुरेको व्यवस्थापन तथा संरक्षणका गतिविधि हुँदै आएको छ ।
चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि गठित राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले प्रत्येक पाँच वर्षमा गुरुयोजनाको समीक्षा गर्छ । समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले सङ्घीयता आएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई जोड्न, जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्न तथा आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन र जनसहभागिताबाट चुरे संरक्षण गर्न गुरुयोजना परिमार्जन गर्न लागिएको प्रस्ट्याउनुुभएको छ । उहाँले विगतको भन्दा बृहत् रूपमा चुरे संरक्षण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुुभयो ।
चुरे बोर्डका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुुभएका पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने तत्काल परिमार्जनको आवश्यकता आफूूले नदेखेको प्रस्ट्याउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्याप्त अभ्यास र अनुुभव, सङ्घीय संरचना, जलवायुजन्य जोखिम र समुदायको सहभागितामा संरक्षणको अवधारणामै चुरे व्यवस्थापनको गुरुयोजना तयार भएको हो ।”
वि.सं. २०७१ असार २ गते वातावरण ऐनमा टेकेर चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियो । संरक्षित क्षेत्रभित्र दाङ, चितवन, हेटौँडा, उदयपुरलगायतको घना बस्ती छ । अध्यक्ष पौडेलले भन्नुुभयो, “ऐनबमोजिम संरक्षित क्षेत्रभित्र बस्ती विस्तार, सडकलगायत अन्य पूर्वाधार विकास गर्न हुन्न तर तीव्र रूपले भएका छन् । ” उक्त विषयलाई
सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुुभयो ।
वातावरण ऐनअन्तर्गत नेपालको कुल भूूभागको १२.७८ प्रतिशत रहेको चुरे क्षेत्र वातावरण संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ; जसमा २३० गाउँपालिका, १७२ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिका पर्छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र ३६ लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । चुरेबाट प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब एक करोड ४४ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित छन् ।
चुरे लक्षित कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि नै सञ्चालनमा छन् । विकास समितिसहित मातहतका पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइ र नेपाली सेनाले चुरे संरक्षणका लागि कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसमा करिब १८ लाख ९६ हजार २५५ हेक्टर क्षेत्रफल समेटिएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि चुरे अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्ने तथा वन फँडानी गर्ने र चरिचरन रोकिएको छैन । यसले गर्दा तराई मधेसको उर्वर भूमि चुरेको गिट्टी, बालुवाले पुरिने क्रम जारी रहँदा उत्पादकत्वमा बर्सेनि ह्रास आएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै नीतिमा काम गर्नु परेको बाध्यता सुनाउनुुभयो । परिमार्जित गुरुयोजनाले चुरे लक्षित विशेष ऐन, नियमावली, नीति, मापदण्ड र प्रक्रिया बनाउन मार्गदर्शन गर्ने दाबी उहाँले गर्नुुभयो ।
बोर्डका सदस्यसचिव डा. महेश्वर ढकालले भने बजेट परिपूर्ति, जलवायुजन्य जोखिमको सामना र सङ्घीय संरचनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात्् नगरेकाले समीक्षासहित परिमार्जन गरिने बताउनुुभयो । जलवायुजन्य जोखिमबारे बोलेको छ तर तापक्रम वृद्धि हुँदा आगलागीका घटना बढेर वन्यजन्तु कसरी प्रभावित भएका छन्, यावत् विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर गुरुयोजना परिमार्जन गरिने उहाँले बताउनुुभयो ।
गुुरुयोजनाले २० वर्षमा चुुरे संरक्षणमा करिब दुुई खर्ब तथा पाँच वर्षमा ८० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । “तर गत पाँच वर्षमा मात्र आठ अर्ब बजेट पाएका छौँ”, सदस्यसचिव ढकालले जानकारी दिनुुभयो । चुरे बोर्डका पूर्वअध्यक्ष खनालले भने भएको बजेटसमेत खर्च नभएको बताउनुुभयो । “पाएको बजेटसमेत आफूले खर्च गर्न नसक्ने र बजेटका लागि गुरुयोजना परिमार्जन गर्नुुपर्ने भन्न सुहाएन”, खनालले बजेट परिपूर्तिका लागि दातृ निकाय आउने बाटो सहज गर्न गुरुयोजना परिमार्जन गर्ने तर्कप्रति टिप्पणी गर्नुुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले एक अर्ब २३ करोड बजेट पाएकोमा ९२ करोड ४५ लाख खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा समेत पहिलो त्रैमासिक सक्दा लक्ष्यको करिब १० प्रतिशतसमेत काम हुन सकेको छैन । बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले पर्याप्त बजेट नआउनुु र राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहनु तथा चुरे स्वायत्त निकाय नहुुनुुले संरक्षणको काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताउनुुभयो । सदस्यसचिव ढकालले चालू आर्थिक वर्षभित्रै समीक्षा गरेर परिमार्जनका लागि सिफारिस गरिने जानकारी दिनुुभयो । गुरुयोजनाअन्तर्गत एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन, जलाधार क्षेत्रका भूूस्खलनग्रस्त क्षेत्र स्थिरीकरण, नदी कटान तथा डुुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको उद्देश्य राखेर संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । त्यसअतिरिक्त वन क्षेत्रबाहिर वन विकास, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विस्तार, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
