मित्र भण्डारी
काठमाडौँ, मङ्सिर १९ गते । सुरक्षा निकायका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरूको रुचि राजनीतिक क्षेत्र बन्न थालेको छ । कतिपयले पदमा रहँदा नै देखाएको झुकावका आधारमा अवकाशपछि राजनीतिक आबद्धतालाई सक्रिय बनाउँदै आएका छन् ।
अवकाशपछि राजनीतिक दलमा सक्रिय रहनेमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी), अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी), प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)समेत रहेका छन् । यस्तै वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तथा नायब प्रहरी उपरीक्षक (डीएसपी)हरू पनि पार्टी प्रवेशसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
सङ्गठनमा रहँदा विवादमा परेका र भ्रष्टाचारलगायतका आरोप लागेका कतिपय पूर्वप्रहरी विगतमा आफूमाथि लागेका आरोप र मुद्दाबाट जोगिने उद्देश्यले राजनीतिक संरक्षणका लागि विभिन्न दलमा प्रवेश गर्ने गरेको चर्चा बढी हुने गरेको छ ।
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले अवसर खोज्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्ति राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने गरेको बताउनुभयो । नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा राजनीतिक दल प्रवेश स्वार्थ केन्द्रित रहँदा आदर्श राजनीति शून्यप्रायः रहेको भन्दै उहाँले नेपालको राजनीतिमा पद, पैसा र शक्ति हावी हुँदा विवादित तथा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पार्टी प्रवेश गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
“जसले बढी रकम दिनसक्छ उसलाई नेताहरूले पार्टीमा अवसर दिने र पार्टीमा लाग्नेहरूले त्यसलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर अकुत सम्पति आर्जन गर्ने नेपालको राजनीतिमा सामान्यजस्तै भइसकेको छ” डा. बरालले भन्नुभयो ।
पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहोरा, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर जबरा, रवीन्द्रप्रताप शाह, सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी ऋषभ भट्टराई, पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल, रमेश खरेल, गणेश राई, पूर्वएसएसपी सनमसिंह कुर्मीलगायतको पार्टी प्रवेशले कुनै बखत निकै चर्चा पाएको थियो । पूर्वआईजीपी बोहोरा अछामबाट नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनुभएको छ । राप्रपामा आबद्ध प्रधान हाल भइरहेको एकता महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका शाह केन्द्रका तर्फबाट संविधान सभा सदस्य बन्नुभएको थियो । पूर्वआईजीपी जबरा शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित हुनुभएको थियो भने पूर्वडीआईजी गणेश राई र पूर्वएसएसपी कुर्मी पनि सोही पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।
पूर्वआईजीपी खनाल औपचारिक रूपमा एमालेमा प्रवेश नगरे पनि पार्टीका गतिविधिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । पूर्वडीआईजी सिलवाल एमालेका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हुनुहुन्छ भने खरेल हाम्रो नेपाल सुशासन नामक अभियानका संयोजक रही
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । पूर्वएसएसपी वसन्त कुँवर नेतृत्वको पूर्वप्रहरी सङ्गठन एमालेमा प्रवेश गरेको विषयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएपछि उनीहरू फिर्ता हुनु परेको थियो । पूर्वएसएसपी दीपक रञ्जित, पूर्वएसपी दिलीप बस्नेत र डीएसपी हरिहर श्रेष्ठ राप्रपामा आबद्ध हुनुहन्छ ।
पूर्वआईजीपी खनालमाथि प्रहरीको जिन्सी खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँमाथि इन्काउन्टर तथा अपहरण आरोप लागेको थियो । यी तीनवटै मुद्दा विचाराधीन छन् । पूर्वडीआईजी तथा एमाले सांसद सिलवालमाथि आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते गरेको आरोप लागेको थियो ।
प्रहरीले यस विषयमा सिलवालसँग पटक पटक बयान लिइसकेको छ भने अनुसन्धान जारी छ । सुरक्षा निकायमा रहँदाको विज्ञता राजनीतिमा काम लाग्ने धारणा पनि आएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले प्रहरी सङ्गठनमा रहँदा कुशल कार्य दक्षता देखाएका र देश विदेशको समेत राम्रो अनुभव लिएका पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको राजनीतिक सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । विवादित र विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका प्रहरी अधिकारीको पार्टी प्रवेश रोक्न राजनीतिक दल आफैँ चनाखो रहनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विदेशमा पनि अवकाशपछि प्रहरीहरू राजनीतिमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । अनुभवी व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्नु आवश्यक पनि छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।”
नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले गलत व्यक्तिको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने तर पार्टी प्रवेशलाई साँघुरो कोणबाट हेर्नु गलत हुने तर्क गर्नुभयो । दल प्रवेश गर्न चाहनेलाई रोक्न नमिल्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गलत नियत बोकेका व्यक्तिका बारेमा दल सजग रहनुपर्दछ ।”
नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले अवकाशपछि पार्टी प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि विवादमा फसेका, भ्रष्टाचार, कर छली, गुण्डागर्दीजस्ता गलत कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पार्टीमा प्रवेश दिन नहुने बताउनुभयो । “राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अवकाश भएलगत्तै दोस्रो नियुक्ति लिने र अवकाश भएपछिको निश्चित समयपछि मात्र प्रवेश पाउने प्रावधान राख्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
