गोकुल पराजुली
विराटनगर, पुस १० गते । प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले शनिबार प्रदेश सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रदेशस्तरीय राजनीतिक कार्यदलले प्रदेश सरकारको न्यूनतम प्राथमिकता र योजनाको विषयमा सुझाव दिएको छ । कार्यदलले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका नीतिगत र क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई बुँदागत रुपमा समावेश गरेको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्चलाई बढाउने, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
त्यस्तै सरकारको मुख्य नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा कोभिड–१९ तथा ओमिक्रोन भेरिअन्टविरुद्धको अभियान, अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कार्यक्रम तोकिएका छन् ।
कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने र प्रदेश १ को नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेसहित सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रसेवकको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने विषय कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबानमा परेका नागरिकको तत्काल उद्दार, राहत र पुनस्र्थापन प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका विषय कार्यक्रममा समेट्न भनिएको छ।
प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने, मितव्यायी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेट्न भनिएको छ ।
यस्तै जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धन आदिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने विषय कार्यदलको सुझावमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’ रुपमा ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेसहितको उपस्थिति थियो ।
प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहितको पाँच दलीय सरकार छ ।
गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलमा प्रदेशसभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा (नेकपा माओवादी केन्द्र), प्रदेश सभा सदस्य राजन राई (नेकपा एकीकृत समाजवादी), प्रदेश सभा सदस्य रामचन्द्र लिम्बू (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) र अशोक चेम्जोङ (संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च) सदस्य रहनुभएको थियो भने कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.पूर्ण लोक्सोम हुनुहुन्थ्यो ।
