केदार भट्टराई/काठमाडौँ
नवराज कट्टेल/विराटनगर, दीपक गौतम/वीरगञ्ज
लक्ष्मण पौडेल/भैरहवा, सिराज खान/नेपालगञ्ज
काठमाडौँ, पुस १२ गते । डिजाइनमा समस्या र नियमनमा कमजोरी हुँदा विकास निर्माणका काम कसरी बालुवामा पानी हुन्छ भन्ने चित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रस्थित नेपालका सडकको दुरवस्थाले देखाउँछ । त्यही कारणले भन्सारदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्मका सडक बनिनसक्दै भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको दुहबीसम्म, वीरगञ्ज मुख्य नाकादेखिका विभिन्न सडक र भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै परासीसम्मका सडकको भारवहन क्षमताका आधारमा सवारीसाधन गुड्ने नियमको पालना गराउने निकाय चुक्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ तर नेपालगञ्ज भन्सारदेखि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडकमा भने नियामक निकायको चुस्तताले त्यस्तो अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सडकको भारवहन क्षमता १० टन मात्रै हो तर ती सडकमा नौ गुणासम्म बढी भारयुक्त सवारीसाधन निर्वाध गुड्ने गरेका छन् । विराटनगरमा रानी भन्सार हुँदै दैनिक दुई सय त्यस्ता अधिक भारयुक्त सवारीसाधन औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तु लिएर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर पुग्छन् । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)को व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपालका निर्देशक लक्ष्मी सुब्बाका अनुसार न्यूनतम १० टनदेखि ९० टनसम्म भार बोकेका सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।
त्यस्ता सवारीका कारण कोसी राजमार्गअन्तर्गत विराटनगर–१८ को आईसीपीको प्रवेश बिन्दुदेखि बूढीगङ्गाको नेमुवासम्मको सडक बनिनसक्दै भत्काउनु परेको छ लेन सडक आयोजना इटहरीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा बताउनुहुन्छ ।
साढे तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सडक भत्किएपछि सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनी आशिष निर्माण सेवाले पुनर्निर्माण त सुरु गरेको छ तर निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सागर बडालले भारका आधारमा डिजाइन नगरिएको सडक जति मर्मत गरे पनि भार नियन्त्रण नगर्ने हो भने उही समस्या रहने बताउनुभयो । सडकको मध्यबिन्दुदेखि पश्चिम क्षेत्रमा मात्रै सडक दबेको बताउँदै उहाँले यसरी दब्नुले पनि भारवहन क्षमताकै प्रभाव रहेको पुष्टि हुने बताउनुभयो ।
विराटनगरमा मात्र होइन समस्या
यस्तो समस्या विराटनगरको मात्र होइन । वीरगञ्जमा बन्दै गरेका वीरगञ्ज मुख्य नाका, सुक्खा बन्दरगाह नाका एवं आईसीपी नाकासम्म पथलैयालाई जोड्ने छ लेनको व्यापारिक मार्ग विभिन्न १३ ठेकेदार कम्पनीले बनाइरहेका छन् तर निर्माण सम्पन्न नहुँदै ठाउँ–ठाउँमा सडक दबेको छ । सडक दबेकाले दुई लेन सडक नै चार खण्ड जस्तो देखिने गरेको छ ।
सडकको क्षमताभन्दा बढी भारका सवारीसाधन गुडेकै कारण सडक दब्ने र भासिने गरेको इन्जिनियर दरोगा साहले बताउनुभयो । हुलाकी सडक निर्देशनालय परियोजना कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुखसमेत रहनुभएका साहले भन्नुभयो, “दबेको सडकले वर्षामा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाउँछ । खाल्डो परेको ठाउँमा पानी जम्छ अनि फेरि भत्किन सुरु हुन्छ ।”
भैरहवा भन्सार हुँदै लुम्बिनी र परासी जाने औद्योगिक कोरिडोर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ओभरलोडकै कारण भैरहवा–परासी कोरिडोरको दर्जनौँ स्थानमा भत्किएको छ । यस्तो समस्या आएपछि यातायात व्यवसायीले नै बढी भारका गाडी रोक्ने अभियान चलाएका थिए । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका पूर्वअध्यक्ष लोकराज पोखरेलका अनुसार त्यसरी अभियान चलाउँदा पनि बेलहिया नाका हुँदै औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडक जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । यातायात व्यवसायीको मात्र जोड चलेन । सरकारी निकायले त्यसमा धेरै सहयोग नगर्दा समस्या थपियो ।
छैन कार्यान्वयन र नियमन
विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवाभन्दा भिन्न नियामक निकायले नियमको पालना गर्दा भने बढी भारकै कारण सडक भत्किने समस्या कम हुने नेपालगञ्जमा देखिएको छ । यातायातसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार छ चक्के ट्रकले १०, १० चक्के ट्रकले १६.५, १२ चक्के ट्रकले २१ र १४ चक्के ट्रकले २५ टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउँदैनन् । त्यसको नियमन यातायात कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, विराटनगरको हकमा ती दुवै निकायको जवाफ झारा टार्ने खालको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगर, मोरङका प्रमुख अनमोलमणि भट्टराईले अहिलेसम्म कुनै निकायले सडकको भारवहन क्षमता यति मात्रै हो भनेर जानकारी नगराएको दाबी गर्नुभयो । सडकमा कति भारवहन क्षमताको सवारी गुड्नुपर्ने हो भन्ने मापदण्डसहितको परिपत्र कतैबाट नभएको दाबी उहाँको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्काले सडक भत्केको विषय ट्राफिकसँग सम्बन्धित नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको परिपत्रका आधारमा औद्योगिक वस्तु बोकेर गुड्ने सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले अवरोध गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
हुँदैन भार बदली
भार मिलानसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार आयातित सामानको हकमा भारवहन क्षमता मिलान गरी ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सारले इजाजत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएबमोजिम बढी भारवहन गर्नुपर्ने सामग्रीको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्र भन्सारले ढुवानी इजाजत दिनुपर्ने तथा भार छुटाउन नसकिने उल्लेख छ तर यो नियम कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।
गृहमन्त्रालयले ठूला मेसिनरी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ट्रकको हकमा भने यो नियम अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यस्तो नियम कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको र त्यसैका आधारमा भार बदली कार्य नगरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैयाका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक हिमालय श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको पत्रका कारण आफूहरूले भारतीय ओभरलोड गाडीलाई छुट दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औद्योगिक प्रयोजनका लागि टुक्र्याउन नपाइने, फुटाउन नपाइने कच्चा पदार्थको हकमा गृहले नरोक्नू, सीमादेखि ३० किलोमिटरभित्रसम्म ल्याउन सहजीकरण गर्नू भनेको छ ।”
भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले कतिपय ओभरलोड बोकेर भित्रिएका गाडीमा सामान बदली गर्न नमिल्ने भएकाले त्यस्ता गाडी औद्योगिक क्षेत्रसम्म सीधै पुग्ने गरेको तर अरूलाई भने बदली गराएर मात्र छाड्ने गरिएको बताउनुभयो ।
यातायात व्यवसायी भने यस कार्यमा पनि अनियमितता हुने गरेको दाबी गर्छन् । भन्सार एजेन्टले भारतीय ट्रकबाट रकम असुली गरी भन्सारको मिलेमतोमा भारबदली हुने सामान पनि नगराई नेपाल प्रवेश गराउने गरेको आरोप उनीहरूको छ । नेपालमै सबैभन्दा बढी ओभरलोडका सामान भैरहवा भन्सार हुँदै भित्रिने गरेको नेपाली यातायात व्यवसायीको दाबी छ ।
भन्सार एजेन्ट महासङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष एवं महासङ्घ मातहतको सङ्घ सङ्गठन समन्वय समितिका संयोजक काशीराज उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “७०/८० टन बोकेर भारतीय गाडी आउँदा कसैले रोक्दैन, कुनै अवरोध हँुदैन तर नेपाली गाडीले भारवाहन क्षमताभन्दा पाँच टन बढी बोक्यो भने नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीले ऐन नियम लगाएर दुःख दिन्छन् । जरिवाना तिर्न लगाउँछन् ।” तर जरिवानाबाट मात्रै भारवहन समस्या समाधान नहुने दाबी ट्राफिक प्रहरीको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई भारवहन नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइयो नै भने पनि पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना लिँदा सडकमा सवारी गुड्न नछोड्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
नियमित जाँचले केही राहत
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले मालवाहक ट्रक र कन्टेनर नेपालभित्र छिर्नेबित्तिकै जमुनाह नाका, त्यसपछि भन्सार कार्यालय र बाटोको ट्राफिक चेकपोस्टमा भारसम्बन्धी कागजपत्र नियमित चेकजाँच भइरहेकोले क्षमताभन्दा बढीका गाडी सहरमा छिर्न नपाएको बताउनुभयो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख सई सिद्दीगणेश शाहले भारतबाट मालसामान लिएर भित्रिने नेपाली र भारतीय दुवै नम्बरका गाडीको नियमित जाँच गर्ने गरिएकाले बढी भार पाइए सामान झार्ने र अरू गाडी झिकाएर पठाउने गरिएको बताउनुभयो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले अझै पनि “ओभरलोड कन्ट्रोलले औद्योगिक क्षेत्रलाई समस्या पर्ने गुनासो आइरहेको” भन्दै “सडकको भारवहन क्षमता बढाउने कि ओभर लोड कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयको बहस चलेको” सुनाउनुभयो । राजस्व परामर्श समिति र सरोकारवाला पक्षसँगको बैठकमा सडक र सवारीको भारवहन क्षमताको सन्तुलन मिलाउने विषयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग समेत छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
