काठमाडौं, पुस १२ गते । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले)ले निष्कासन गरेको माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद, निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयो र लम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सोमबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको सर्वोच्चले जनाएको हो ।
यसअघि असोजमा न्यायाधीश दीपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले गरेको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिई सक्कल कागज माग्ने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको थियो ।
दल दर्तासम्बन्धी सक्कलै फाइल निर्वाचन आयोगबाट झिकाउने तथा सांसदको कारबाहीसम्बन्धी सूचना जारी नभएको भन्ने सम्बन्धीमा संसद् सचिवालयबाट फाइल झिकाउने आदेश न्यायाधीश कार्की र चुँडालको संयुक्त इजलासले गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
एमालेले आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको जिकिर रिट निवेदनमा थियो ।
निष्कासित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको भनिएको दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैह्रकानुनी भएकाले उपयुक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै गैरकाननी रुपमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो । साथै दलले निष्कासन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानुनी कार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम निष्कासन गरिसकिएको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने गैह्रकानूनी निर्णय बदर गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।
